भजनलाल सरकार का एक साल: चुनौतियों से अवसर निकाले, वादे पूरे किए, उपचुनाव से काम पर मुहर

पानी, बिजली, अपराध नियंत्रण, पेपरलीक, रोजगार पर बड़े फैसले किए

भजनलाल सरकार का एक साल: चुनौतियों से अवसर निकाले, वादे पूरे किए, उपचुनाव से काम पर मुहर

राजस्थान अब 2027 तक बिजली में आत्मनिर्भर बनने की उम्मीदों को देखने लगा है।

जयपुर। भाजपा में जमीनी कार्यकर्ता रहे भजनलाल शर्मा एक साल पहले राजस्थान के सीएम बने थे। पहले पार्टी में आम कार्यकर्ता से अहम टीम का हिस्सा बनकर अपना दम दिखाया। सीएम बनने के बाद एक साल में प्रदेश की चुनौतियों को चुनकर खुद की ना केवल प्रशासनिक बल्कि इसी से उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल कर राजनीतिक समझ को भी साबित किया। जनता को राहत और उससे उपचुनावों में जीत निकाली। राजस्थान में उन मुद्दों पर काम शुरू किया जो नामुमकिन से लग रहे थे और जनता से सीधे जुड़े थे। इनमें मुख्यत: पानी, सिंचाई जलापूर्ति, बिजली और रोजगार हैं। राजस्थान अपने हक के पानी के लिए दशकों से महरूम था। उसका रास्ता अब खुलने की ओर है। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों, किसानों को बिजली आपूर्ति के लिए फैसले किए। राजस्थान अब 2027 तक बिजली में आत्मनिर्भर बनने की उम्मीदों को देखने लगा है।

पेपरलीक को रोकने में कामयाब तो हुए ही, एक लाख से अधिक युवाओं के लिए नौकरियों की सौगात भी दी। और भी कई फैसले सरकार ने किए। भाजपा के चुनावी वादों में से 55 फीसदी पूरा कर जनता में यह भरोसा भी पैदा किया कि सरकार वे सभी काम करेगी, जो उन्होंने चुनाव में कहा है। अपने एक साल के कामों से ना केवल जनता को राहत मिली, बल्कि भाजपा को पॉलिटिकल माइलेज भी दिलाया। पहली बार हुआ जब भाजपा एक साथ उपचुनावों में 7 में से 5 सीटें जीतकर आई। जहां ना केवल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस काबिज थी और अपनी जीत तय मानकर चल रही थी।  

सरकार के बड़े फैसले: जनता को राहत और साथ में भाजपा को पॉलिटिकल बढ़त तय  

1. पेयजल और सिंचाई के लिए : पीकेसी-ईआरसीपी, यमुना जल समझौते से आधे राजस्थान को फायदा।  केन्द्र की मदद से एमपी-हरियाणा राज्यों से हक का पानी लिया। खुद दिल्ली गए, अफसरों को भेजा। एमपी से पीकेसी-ईआरसीपी और हरियाणा से यमुना जल समझौते से पानी की राह बनी। पीकेसी-ईआरसीपी से 21 जिलों और यमुना समझौते से 3 जिलों यानी आधे राजस्थान को पीने के पानी के साथ ही 3 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई से किसानों का भाग्य बदलने की उम्मीद को पंख लगाए। काम जमीन पर दिखा तो भाजपा और भजनलाल को अगले चुनावों में रणनीतिक बढ़त मिलना तय है।  
2. युवाओं के रोजगार के लिए : पेपरलीक माफिया पर शिकंजा कसा, एक लाख से ज्यादा नौकरियां: चुनाव में पेपरलीक एक बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। आते ही टॉस्क फोर्स बनाई। 200 पेपरलीक माफिया और अन्य जुड़े लोगों को जेल भेजा। पेपरलीक पर अंकुश लगा। रोजगार की राह खोली। 32,254 पदों पर सरकारी नियुक्तियां दी, 91,928 पदों भर्ती जारी है। प्राइवेट सेक्टर में दस लाख रोजगार के अवसर सृजित किए। 30 फीसदी यूथ वोटर्स हैं। उपचुनावों में फायदा लिया, पांच साल में चार लाख भर्तियां कर यूथ वोटर्स को अभी से भजनलाल अपनी ओर करने की जुगत में है। 
 3. अपराध का एनकाउंटर: एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाई, काम जारी: अपराध के एनकाउंटर को एंटी गैंगेस्टर फोर्स बनाई। अपराधियों को पकड़ने का बड़ा अभियान चला। पीएम मोदी भी राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान क्राइम कंट्रोल की तारीफ करके गए। अपराध रोकने का काम जारी है। उपचुनावों में फायदा मिला, काम जारी रहा तो अगले चुनाव में भी बड़ी उपलब्धि होगा। 
4. निवेश से विकास के लिए: 35 लाख करोड़ के एमओयू, इंवेस्टर्स में भरोसे की समिट: औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ रोजगार की नई राह बनाने को राइजिंग राजस्थान कर 35 लाख करोड़ के निवेश एमओयू किए। निवेशकों का भरोसा पैदा करने को नौ पॉलिसियां लेकर आए। अधिकारियों को निवेश जमीन पर आने तक क्षेत्रवार जिम्मा दिया गया है। कामयाब हुए तो आगामी चुनावों में इसका फायदा मिलना तय है। 
5. ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लिए: 35 हजार करोड़ के बिजली प्रोजेक्ट्स पर काम, किसानों-औद्योगिक विकास को पूरी बिजली: चुनावों में राजस्थान में बिजली संकट भी बड़ा मुद्दा रहा। केन्द्रीय उपक्रम सहित अन्य कंपनियों से जेवी की। 3575 मेगावाट क्षमता की परम्परागत बिजली और 31843 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा के 60 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। 2027 तक किसानों को दिन में सिंचाई को व उद्योगों को बिना कटौती अनवरत बिजली की प्लानिंग है। कामयाब हुए तो आगामी चुनावी फायदा भी तय है।

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