खानों के माइनिंग प्लान की ऑनलाइन मंजूरी प्रक्रिया शुरू : 30 हजार अप्रधान खनिज लीजधारक और क्वारी लाइसेंसधारकों को मिलेगा फायदा

जयपुर। राज्य के खान विभाग ने खानों के माइनिंग प्लान और माइनिंग योजनाओं के ऑनलाइन अनुमोदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने माइनिंग सेक्टर में सरलीकरण और पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए पिछले दिनों एक मई से माइनिंग प्लान व माइनिंग योजनाओं का ऑनलाइन अनुमोदन का निर्णय किया था। खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी.रविकांत ऑनलाइन अनुमोदन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। जयपुर, ब्यावर, सिरोही, बारां, बांसवाड़ा और चुरू में लाइमस्टोन, मेसेनरी स्टोन, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन क्रशर और क्वार्टज-फेल्सपार के माइनिंग प्लान व माइनिंग योजनाएं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई है।

नई व्यवस्था से करीब 30 हजार अप्रधान खनिज लीजधारक और क्वारी लाइसेंसधारक लाभान्वित हो सकेंगे। अब उन्हें योजनाओं के अनुमोदन के लिए खनिज विभाग के कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। नियमानुसार विभाग द्वारा 90 दिवस में अनुमोदन की कार्रवाई पूरी करनी होती है, पर अनुमोदन में इससे अधिक समय भी लग जाता है। निदेशक माइन्स दीपक तंवर ने बताया कि कार्य में पारदर्शिता, समयवद्धता के साथ ही लीजधारक के समय की बचत और अनावश्यक असुविधा से इससे राहत मिल सकेगी। विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया के संबंध में वर्चुअली प्रशिक्षण दिया गया है। माइनिंग इंजीनियर मनीष वर्मा द्वारा अधिकारियों को और अधिक जानकारी दी जाएगी, ताकि कि ऑनलाइन आवेदन से लेकर अनुमोदन तक का कार्य सुव्यवस्थित तरीके से निष्पादित कर सकें।