जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज तीर्थ करने और धार्मिक स्थलों पर मांस-मदिरा के उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में नगर परिषद से टिप्पणी रिपोर्ट तलब की है। इससे पहले भी विभाग ने परिषद को पत्र लिखा था, लेकिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है।
विभाग ने आयुक्त नगर परिषद माउंट आबू को तथ्यात्मक टिप्पणी और अभिमत जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 4 अप्रैल 2025 को इस विषय में निर्देश जारी किए गए थे, जिनके तहत विभागीय पत्र 1 अप्रैल 2025 को परिषद को भेजा गया। साथ ही, उपनिदेशक (सांख्यिकी) के नोट्स भी संलग्न किए गए थे। हालांकि, आज तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी लेखराज जागृत ने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि मामले को लेकर विभागीय कार्रवाई में तेजी लाई जानी चाहिए। यह निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट और अभिमत विभाग को भेजा जाए, ताकि सरकार इस पर आवश्यक निर्णय ले सके। मामला धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने और सांस्कृतिक संतुलन को बरकरार रखने से जुड़ा है, जिसे प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
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