Rajasthan Budget 2026 : सौर ऊर्जा में अग्रणी राजस्थान नए जीएसएस का होगा निर्माण, शहरों के बनेंगे कॉम्प्रेंशिव मॉबिलिटी प्लान

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने तीसरे बजट में प्रदेश की  जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। करीब 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। दस स्तम्भों में बांट कर पेश किए गए करीब दो घंटे 54 मिनट के इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की और दावा किया कि हमारी सरकार के विजन से राजस्थान बहुत तेजी से प्रगति करेगा। हमारी सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनी नीतियां इस मरू प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। वित्त मंत्री ने बजट में सौर ऊर्जा और जीएसएस से जुड़ी मुख्य घोषणाएं की। 

सौर ऊर्जा में अग्रणी राजस्थान नए जीएसएस का होगा निर्माण 
आज राजस्थान का अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता में देश में अग्रणी प्रदेश बन गया है। राजस्थान को ऊर्जा प्रदेश बनाए जाने की दिशा में प्रदेश में विद्युत तंत्रा के और अधिक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 220 केवी के छह, 132 केवी के तेरह तथा 33 केवी के 110 जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। इसमें 220 केवी जीएसएस निर्माण कार्य-मंडा (चौमूं)-जयपुर, मालपुरा-टोंक, सलारपुर (तिजारा)-खैरथल तिजारा एवं कालीबंगा (पीलीबंगा)-हनुमानगढ़, 220 केवी जीएसएस में क्रमोन्नयन-बूढ़ादीत (दीगोद)-कोटा; रसूलपुरा (निम्बाहेड़ा)-चित्तौड़गढ़, 132 केवी जीएसएस निर्माण कार्य- बगरू रवाण (सांगानेर)-जयपुर; खातोली (इटावा), सुभाष नगर-कोटा; चाखरी-सवाई माधोपुर; चांदपुरा-सीकर; भियाड (शिव)-बाड़मेर; 113 आरडी एसबीएस (मोहनगढ़)-जैसलमेर; बीकानेर शहर-बीकानेर, लालगढ़-श्रीगंगानगर; सोप (उनियारा), तहरोली (टोडारायसिंह) व नासिरदा (देवली)-टोंक, जोधपुर 33/11 केवी जीएसएस निर्माण कार्य- कायड़ (पुष्कर), खातौली (किशनगढ़)-अजमेर, अम्बेडकर नगर, नंगली मेछा (रामगढ़), खोह (कठूमर)-अलवर, फूंसरा (अंता)-बारां, सिणधरी ग्रामीण (सिवाना)-बालोतरा, रीछौली (बयाना)-भरतपुर, महमदपुर -दिदावली (नगर)-डीग, बरोदा तलोदा (जहाजपुर), आटूण (माण्डल), सांगव्(सुवाणा)-भीलवाड़ा, हनुमाननगर (खाजूवाला)-बीकानेर, लसाडिया कलां (कपासन), पिपलवास (भदेसर)-चित्तौड़गढ़, बिरमी खालसा (तारानगर)-चूरू, लाखनपुर (लालसोट), मुनापुरा खौंचपुरी (महवा)-दौसा, खुड़ी पावा-डीडवाना कुचामन, वरसिंहपुर (सागवाड़ा)-डूंगरपुर, बिलोचिया (रायसिंहनगर)-श्रीगंगानगर, पूरबसर (नोहर)-हनुमानगढ़, रिंग रोड मुहाना (बगरू), सामोद (चौमूं), साली (दूदू)-जयपुर, टोरडा गुजरान, लाडाकावास (विराटनगर), बहराम का बास (बानसूर)-कोटपूतली बहरोड़, कपूरिया (फतेहगढ़)-जैसलमेर, उनडी (सायला)-जालोर, जगदीशपुरा, बनी (डग), टोडरी जगन्नाथ (मनोहरथाना), रोशनबाड़ी, दोबड़ा, माधोपुर (झालरापाटन), नूरजी गाडरवाजी पनवाड (खानपुर)-झालावाड़, देवीपुरा बनी (नवलगढ़)-झुंझुनूं, चैनपुर (सपोटरा), जमूरा-मासलपुर-करौली, खुलवाना (सुमेरपुर)-पाली, सुहागपुरा-प्रतापगढ़, नन्दावट (भीम)-राजसमंद, कांसरडा (खंडेला)-सीकर, आमली रोड (पिंडवाड़ा-आबू), सरतरा बागसीन-सिरोही, कातनवाड़ा-सलम्बूर, गेनाणा-नागौर सहित 110 जीएसएस का निर्माण बीकानेर में मेहरासर-दीनसर-बराला व सवाईसर-करणीसर भाटियान-बिकोलोई तथा जैसलमेर में राघवा-सेहुआ क्षेत्रा में लगभग 4 हजार 830 (चार हजार आठ सौ तीस) मेगावॉट क्षमता के सौर पाकोंर् का विकास ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से किया जाएगा। इस पर लगभग 2 हजार 900 करोड़ (दो हजार नौ सौ करोड़) का व्यय किया जाएगा। प्रदेश के विद्युत प्रसारण तंत्र को संचालित करने वाले स्टेट लॉड डिस्पेच सेंटर की साइबर एवं नेटवर्क सुरक्षा के लिए सिक्यूरिटी ऑपरेशन सेंटर तथा नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर स्थापित किए जाने के लिए 21 करोड़ का व्यय किया जाएगा। विद्युत तंत्र के आधुनिकीकरण तथा विद्युत सेवाओं को अधिक पारदर्शी व सुलभ बनाए जाने की दृष्टि से- निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ विद्युत तंत्रा के ट्रांसफार्मर, फीडर और सबस्टेशन की लॉट सेंसर द्वारा रियल टाइम मॉनिटरिंग विद्युत फॉल्ट के पूर्व अनुमान तथा पारदर्शी मीटर बिलिंग के लिए अजमेर डिस्कॉम के अन्तर्गत ग्रिड को एआई एनेबल किया जाएगा। इमरजेंसी अलर्ट व डिजिटल भुगतान प्रक्रिया तथा कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं, कल्याणकारी योजनाओं एवं विद्युत आपूर्ति की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एआई आधारित डिजिटल प्लेटफार्म विकसित किया जाएगा।

शहरों के बनेंगे कॉम्प्रेंशिव मॉबिलिटी प्लान
गत वर्ष बजट में की गई घोषणा के तहत बनाए गए कॉम्प्रेशिव मॉबिलिटी प्लान को लागू करते हुए समस्त संभागीय मुख्यालयों पर चिह्नित सड़कों पर आईटीएम, अर्बन मॉबिलिटी एप, सड़क व चौराहा सुधार, फ्लाईओवर, अंडरपास, ट्राफिक सॉल्यूशन, सिग्नल फ्री ट्रैफिक, पार्किंग सम्बन्धी कार्य कराए जाएंगे। इसके तहत जयपुर के लिए एक हजार करोड़ को शामिल करते हुए कुल 2 हजार 325 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सौन्दर्यीकरण, पुनरूद्धार एवं उन्नयन सम्बन्धी विविध कार्य लगभग 3 हजार करोड़ की लागत से कराए जाएंगे।