जयपुर। भूमि विकास बैंकों के ऋणों के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू होने से 760 करोड़ के अवधिपार ऋणों की वसूली में मदद मिलेगी और इन बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित 200 करोड़ की इस योजना से किसानों और लघु उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों ने ऋण नहीं चुका पाए, जिससे बैंकों का ऋण बढ़ गया। इस योजना के तहत 1 जुलाई 2024 तक अवधिपार हो चुके ऋणों के मूल धन की राशि जमा कराने पर अवधिपार ब्याज में 100 प्रतिशत राहत दी जाएगी।
लगभग 36,351 ऋणी सदस्य इस योजना से लाभान्वित होंगे। साथ ही, राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत किसानों को फिर से ऋण मिल सकेगा। यह कदम किसानों की भूमि नीलामी रोकने और बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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