विभागीय योजनाओं की समीक्षा : एसीएस अपर्णा अरोड़ा ने जिला अधिकारियों से वीसी के जरिए की बातचीत, पेंशन, छात्रवृत्ति और दिव्यांग योजनाओं को मिशन मोड में निपटाने के निर्देश

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने गुरुवार को विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, विशेष योग्यजन निदेशालय और अनुजा निगम द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह, स्वयंसिद्धा आश्रम, आवासीय विद्यालय, छात्रावास, अंतरजातीय विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सिलिकोसिस, यूडीआईडी कार्ड और संयुक्त सहायता अनुदान योजना सहित अन्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।

उन्होंने पेंशन सत्यापन, छात्रवृत्ति के लंबित प्रकरण, घुमंतू-अर्धघुमंतू समुदाय के पहचान पत्र और दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड से जुड़े मामलों को मिशन मोड में निस्तारित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदेशभर में संचालित वृद्ध आश्रम, स्वयंसिद्धा आश्रम, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह और छात्रावासों के संचालन में गुणवत्ता सुधार के लिए भी दिशा-निर्देश दिए। अरोड़ा ने कहा कि जिला अधिकारी प्रो-एक्टिव होकर योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें और किसी भी समस्या की जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों को दें, ताकि जरूरतमंदों को समय पर लाभ मिल सके।

निदेशक आशीष मोदी ने पेंशन सत्यापन में तेजी लाने, एनपीसीआई से बैंक खाता सत्यापन नहीं होने पर पेंशनर्स से व्यक्तिगत संपर्क कर जनाधार में डाटा सुधार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की आवेदन तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है और इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार व कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष योग्यजन निदेशालय के आयुक्त इकबाल खान ने सिलिकोसिस, दिव्यांगजन पहचान पत्र और संयुक्त सहायता अनुदान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में अतिरिक्त निदेशक जेपी बैरवा, नसीम खान, ओमप्रकाश मीणा, रीना शर्मा, अरविंद सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।