अनुसूचित जाति-जनजाति की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, अत्याचार के मामलों में आई कमी : मुख्यमंत्री

संबंधित योजनाओं और सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाए तथा पीड़ितों को समय पर राहत, पुनर्वास और न्याय उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को सुरक्षित, सम्मानजनक और न्यायपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, त्वरित कार्रवाई और सतत निगरानी के कारण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचार के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाए तथा पीड़ितों को समय पर राहत, पुनर्वास और न्याय उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को सुरक्षित, सम्मानजनक और न्यायपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना है। बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई तथा संबंधित योजनाओं और सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई।