खाद्य सुरक्षा सूची में सरकारी कार्मिकों के नाम होने का मामला सदन में गूंजा : शत्रुघन गौतम ने किया सवाल, सुमित गोदारा ने जवाब में कहा- पात्र लोगों के लिए विभाग चला रहा है गिवअप अभियान

गौतम ने सवाल में कहा कि केकडी विधानसभा क्षेत्र में कितने लंबित आवेदन

राजस्थान विधानसभा में खाद्य सुरक्षा योजना में सरकारी कार्मिकों द्वारा लाभ लेने का मामला गूंजा

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में खाद्य सुरक्षा योजना में सरकारी कार्मिकों द्वारा लाभ लेने का मामला गूंजा। केकड़ी विधायक शत्रुघन गौतम ने यह मामला उठाया। गौतम ने सवाल में कहा कि केकडी विधानसभा क्षेत्र में कितने लंबित आवेदन हैं। कितने का निस्तारण हुआ और राजस्थान में इस योजना के तहत सरकारी कार्मिक या जो सक्षम लोग हैं, उन्होंने जो बेनिफिट लिया उसको लेकर सरकार क्या कार्यवाही करेगी।

जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्त्ता मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि पात्र लोगों के लिए विभाग के तरफ से प्रदेश में गिवअप अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अब तक 14 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया है। बाकी बचे जो लोग हैं उनको भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जहां तक केकड़ी विधानसभा क्षेत्र का सवाल है तो वहां पर 5,831 आवेदन लंबित है। जबकि 2300 से ज्यादा नए नाम जोड़े गए हैं। सरकार की मंशा है कि पात्रता रखते हैं उनको योजना का लाभ मिले। प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। जबकि जो अपात्र है उसको बाहर किया जायेगा।