साइबर अपराध रोकने को राज्य सरकार के सख्त कदम, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने दिए समयबद्ध कार्ययोजना के निर्देश
सख्त कार्रवाई तक सभी कदम सुनियोजित ढंग से उठाए जा रहे
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार समन्वित और प्रभावी कदम उठा रही है। शासन सचिवालय में हुई बैठक में साइबर सुरक्षा कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में साइबर सेल स्थापना, जन-जागरूकता, साइबर हेल्पडेस्क, एआई तकनीक के उपयोग और बैंकों-टेलीकॉम से बेहतर समन्वय पर जोर दिया।
जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा है कि प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार निरंतर, समन्वित और प्रभावी प्रयास कर रही है। आमजन में जागरूकता बढ़ाने से लेकर साइबर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई तक सभी कदम सुनियोजित ढंग से उठाए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव सोमवार को शासन सचिवालय में साइबर अपराध नियंत्रण संबंधी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा साइबर सुरक्षा से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। उन्होंने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थित साइबर सेल की कार्यप्रणाली की जानकारी लेते हुए क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में भी साइबर सेल शीघ्र स्थापित करने को कहा, ताकि तकनीकी जांच क्षमता मजबूत हो सके।
बैठक में बताया गया कि ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे नए साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं तथा प्रदेशभर में साइबर हेल्पडेस्क स्थापित कर त्वरित सहायता दी जा रही है। मुख्य सचिव ने बैंकों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ बेहतर समन्वय, संदिग्ध खातों की निगरानी, एआई तकनीक के उपयोग और सुरक्षित डिजिटल लेन-देन पर विशेष जोर दिया। स्कूलों और कॉलेजों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम चलाने के भी निर्देश दिए।

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