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सरकार ने लव-कुश वाटिकाओं की प्रगति रिपोर्ट की पेश : 66 वाटिकाएँ विकसित, ऑडिट में कोई आक्षेप नहीं
राजस्थान सरकार ने सदन में बताया कि बजट 2022-23 और 2023-24 में प्रत्येक जिले में एक-एक लव-कुश वाटिका विकसित की गई। इन दो वर्षों में कुल 66 वाटिकाएँ तैयार हो चुकी हैं। 2023-24 की वाटिकाओं के लिए 2025-26 में बजट आवंटित किया गया है और कार्य प्रगतिशील है। 
राज संपर्क पोर्टल पर शिकायत निस्तारण में तेजी, जयपुर अव्वल
राज्य सरकार के राज संपर्क पोर्टल पर 8,457 शिकायतों का सफल निपटारा हुआ। जिलावार प्रदर्शन में जयपुर (890) पहले, जोधपुर (473) दूसरे और कोटा (355) तीसरे स्थान पर रहा। सामाजिक न्याय विभाग 946, PHED 821 और स्थानीय निकाय विभाग 622 शिकायतें निपटाने में सक्रिय रहे। 
साइबर अपराध रोकने को राज्य सरकार के सख्त कदम, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने दिए समयबद्ध कार्ययोजना के निर्देश
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार समन्वित और प्रभावी कदम उठा रही है। शासन सचिवालय में हुई बैठक में साइबर सुरक्षा कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में साइबर सेल स्थापना, जन-जागरूकता, साइबर हेल्पडेस्क, एआई तकनीक के उपयोग और बैंकों-टेलीकॉम से बेहतर समन्वय पर जोर दिया। -(1200-x-600-px)-(6)14.png)
बजट 2026-27: भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल- 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए आयकर में सुधार और जीएसटी एमनेस्टी स्कीम जरूरी
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भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (बीयूवीएम) ने आगामी बजट 2026-27 के लिए सरकार को सुधारों के सुझाव भेजे। प्रमुख मांगों में जीएसटी में एमनेस्टी स्कीम, पेनल्टी घटाने, आयकर स्लैब में बदलाव, होम लोन पर ब्याज छूट बढ़ाने और पार्टनरशिप फर्मों पर टैक्स कम करने की सिफारिश की गई। बीयूवीएम का मानना है कि इससे व्यापार में आसानी और राजस्व में वृद्धि होगी। 
प्रदेश सरकार ने सभी 41 जिलों के प्रभारी सचिव बदले, गायत्री राठौड़ जयपुर की प्रभारी सचिव बनी
राज्य सरकार ने सभी 41 जिलों के प्रभारी सचिवों में बड़ा फेरबदल किया है। दो एपीओ अधिकारियों को भी प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया। जयपुर में गायत्री ए. राठौड़, जोधपुर में भवानी सिंह देथा, उदयपुर में टी. रविकांत और अजमेर में डॉ. नीरज कुमार पवन प्रमुख पदस्थापित हुए। यह कदम प्रशासनिक मजबूती और विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए लिया गया है। राज्य में जनगणना-2027 का मकान सूचीकरण 16 मई से 14 जून तक, कार्य की तिथियां जारी
राज्य सरकार ने भारत जनगणना-2027 के प्रथम चरण के मकान सूचीकरण की तिथियां घोषित कर दी हैं। राज्य में यह कार्य 16 मई से 14 जून 2026 तक होगा। नागरिकों को 1 मई से 15 मई 2026 तक स्व-गणना का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। यह प्रक्रिया जनगणना अधिनियम, 1948 और नियम 1990 के अंतर्गत संपन्न कराई जाएगी। 3.png)
डीग जिले की नगर पालिका ‘नगर’ अब होगी ‘नगर पालिका बृजनगर’, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना
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राज्य सरकार ने डीग जिले की नगर पालिका नगर का नाम बदलकर बृजनगर कर दिया है। स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार, तहसील नगर का कस्बा भी अब बृज नगर के नाम से जाना जाएगा। सभी सरकारी अभिलेख, दस्तावेज, पत्राचार और कार्यालयीन कार्यों में नया नाम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। -(630-x-400-px)-(13).png)
केन्द्रीय बजट तैयारी पर राज्य सरकार सक्रिय, विभागों से 30 नवंबर तक सुझाव तलब
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केन्द्रीय बजट 2025-26 की तैयारियों के तहत राजस्थान सरकार ने सभी विभागों को 30 नवंबर तक अपने बजट संबंधी सुझाव भेजने के निर्देश दिए हैं। PSF वैभव गालरिया ने कहा कि सुझाव ईमेल [[email protected]] पर भेजे जाएं। इसका उद्देश्य विभागीय प्रासंगिक मुद्दों को केंद्र के प्री-बजट कंसल्टेशन में प्रभावी ढंग से पेश करना है। विभागीय एप्लीकेशनों का IFMS 3.0 से इंटीग्रेशन पूर्ण करने के निर्देश जारी, अधिकारियों को 15 दिन में पूरी करनी होगी प्रक्रिया
राजस्थान सरकार ने विभागीय एप्लीकेशनों का IFMS 3.0 प्रणाली से इंटीग्रेशन 20 नवंबर, 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग ने चेताया कि निर्धारित समय में कार्य न होने पर संबंधित विभागों के भुगतान नई प्रणाली के माध्यम से नहीं होंगे। सभी तकनीकी अधिकारियों को उच्च प्राथमिकता से कार्य पूर्ण करने को कहा गया है। 18.png)
राज्य में 6 दिन में बनी 190 नई बहुउद्देश्यीय ग्राम सेवा सहकारी समितियां, सरकार ने गठन की दी स्वीकृति
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राज्य सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए मात्र 6 दिन में प्रदेश के विभिन्न जिलों में 190 नई बहुउद्देश्यीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति दी है। 
राजस्थान में नागरिक उड्डयन के विस्तार से पर्यटन और रोजगार को नई उड़ान, राज्य सरकार उठा रही ठोस कदम
राजस्थान में नागरिक उड्डयन के समग्र विकास को गति देते हुए राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रभावी पहल की जा रही हैं। 
फिरोजपुर फीडर की डीपीआर केन्द्रीय जल आयोग में लंबित : राज्य सरकार कर रही स्वीकृति के प्रयास, जल संसाधन विभाग ने केन्द्रीय जल आयोग से ली स्वीकृति
फिरोजपुर फीडर की डीपीआर केन्द्रीय जल आयोग में लंबित है। 