<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... 
एक जिला एक उत्पाद नीति : दौसा, चूरू, डीडवाना-कुचामन, फलोदी और बालोतरा जिलों के ओडीओपी उत्पादों की गुणवत्ता में होगा सुधार
राज्य सरकार ने पंच गौरव कार्यक्रम के तहत ओडीओपी उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पांच जिलों में 18.19 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति ने पहले चरण में 10.76 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का निर्णय लिया। -(1)35.png)
समर्पित अवकाश के नगद भुगतान में देरी पर कर्मचारियों में नाराजगी, सरकार से जल्द निर्णय की मांग
-(1)35.png)
प्रांतीय नल मजदूर यूनियन (इंटक) राजस्थान ने राज्य सरकार से कर्मचारियों को समर्पित अवकाश के बदले नगद भुगतान शीघ्र जारी करने की मांग की। यूनियन नेताओं ने कहा कि अप्रैल समाप्त होने के बावजूद भुगतान लंबित। 
राज्य सरकार ने बढ़ाई खरीद सीमा, अब 1 करोड़ रुपए तक की खरीद पर मिलेगी विशेष छूट
वित्त विभाग ने सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में संशोधन करते हुए एकल प्रकरण में खरीद सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की। बदलाव राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद अधिनियम 2012 के तहत। सरकार के अनुसार, इससे विभागों को खरीद प्रक्रिया में अधिक लचीलापन मिलेगा। -(4)2.png)
राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में किया बदलाव : कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थी बिना परीक्षा पास हुए अगली कक्षा में नहीं जाएंगे, आरटीई अधिनियम में संशोधन जारी
-(4)2.png)
राजस्थान सरकार ने स्कूली शिक्षा में बड़ा निर्णय लिया। अब कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थी बिना परीक्षा पास किए अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे। मुख्य और पूरक परीक्षा में फेल विद्यार्थी को उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने आरटीई संशोधन नियम 2026 की अधिसूचना जारी कर इसे राजपत्र में प्रकाशित। 
19 मार्च को जिलों के दौरे पर जाएंगे प्रभारी मंत्री, बजट घोषणाओं की करेंगे समीक्षा
राज्य सरकार के प्रभारी मंत्री 19 मार्च को जिलों का दौरा। वे राजस्थान दिवस तैयारियों और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा। मंत्री विकास कार्यों की प्रगति जांचेंगे और अधिकारियों को निर्देश देंगे। प्रभारी सचिव भी साथ रहेंगे। उद्देश्य योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर आमजन को अधिकतम लाभ पहुंचाना। 
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए साल में चार बार लगेंगी अदालते, आवेदन 25 मार्च तक जमा कराने के निर्देश
राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए वर्ष में चार बार पेंशन अदालत आयोजित करने का निर्णय। पहली पेंशन अदालत 27 अप्रैल को, शिक्षा विभाग के रिटायर्ड कर्मियों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण। -(4)7.png)
राजस्थान स्टेट गैस को आईओटी आधारित स्मार्ट तकनीक के उपयोग पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित डायमण्ड अवार्ड, आईओटी तकनीक से सीएनजी स्टेशन संचालन में नवाचार
-(4)7.png)
राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (आरएसजीएल) को स्मार्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन में आईटी आधारित नवाचार के लिए नई दिल्ली में इंडिया स्मार्ट ग्रीड फोरम का डायमंड अवॉर्ड। कंपनी ने आईओटी आधारित तकनीक से सीएनजी मदर स्टेशन संचालन में रियल टाइम मॉनिटरिंग और स्वचालित प्रबंधन प्रणाली लागू। -(1)2.png)
आरआईएफडी पीएम उन्नति व राज्य सरकार का प्राथमिकता प्रोजेक्ट, पहले चरण में बड़े स्टेक होल्डर्स के 125 तुलाई कांटों का ऑटोमाइजेशन
-(1)2.png)
खान एवं भूविज्ञान विभाग ने पहले चरण में 125 तुलाई कांटों का ऑटोमाइजेशन और 3,073 खनिज वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लागू। प्रमुख सचिव टी. रविकांत ने बताया कि मार्च अंत तक 1,000 से अधिक तुलाई यंत्र ऑनलाइन जोड़े जाएंगे। 
सरकार ने लव-कुश वाटिकाओं की प्रगति रिपोर्ट की पेश : 66 वाटिकाएँ विकसित, ऑडिट में कोई आक्षेप नहीं
राजस्थान सरकार ने सदन में बताया कि बजट 2022-23 और 2023-24 में प्रत्येक जिले में एक-एक लव-कुश वाटिका विकसित की गई। इन दो वर्षों में कुल 66 वाटिकाएँ तैयार हो चुकी हैं। 2023-24 की वाटिकाओं के लिए 2025-26 में बजट आवंटित किया गया है और कार्य प्रगतिशील है। 
राज संपर्क पोर्टल पर शिकायत निस्तारण में तेजी, जयपुर अव्वल
राज्य सरकार के राज संपर्क पोर्टल पर 8,457 शिकायतों का सफल निपटारा हुआ। जिलावार प्रदर्शन में जयपुर (890) पहले, जोधपुर (473) दूसरे और कोटा (355) तीसरे स्थान पर रहा। सामाजिक न्याय विभाग 946, PHED 821 और स्थानीय निकाय विभाग 622 शिकायतें निपटाने में सक्रिय रहे। 
साइबर अपराध रोकने को राज्य सरकार के सख्त कदम, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने दिए समयबद्ध कार्ययोजना के निर्देश
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार समन्वित और प्रभावी कदम उठा रही है। शासन सचिवालय में हुई बैठक में साइबर सुरक्षा कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में साइबर सेल स्थापना, जन-जागरूकता, साइबर हेल्पडेस्क, एआई तकनीक के उपयोग और बैंकों-टेलीकॉम से बेहतर समन्वय पर जोर दिया। -(1200-x-600-px)-(6)14.png)
बजट 2026-27: भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल- 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए आयकर में सुधार और जीएसटी एमनेस्टी स्कीम जरूरी
-(1200-x-600-px)-(6)14.png)
भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (बीयूवीएम) ने आगामी बजट 2026-27 के लिए सरकार को सुधारों के सुझाव भेजे। प्रमुख मांगों में जीएसटी में एमनेस्टी स्कीम, पेनल्टी घटाने, आयकर स्लैब में बदलाव, होम लोन पर ब्याज छूट बढ़ाने और पार्टनरशिप फर्मों पर टैक्स कम करने की सिफारिश की गई। बीयूवीएम का मानना है कि इससे व्यापार में आसानी और राजस्व में वृद्धि होगी। 