राजस्थान में इस बार 1 मई से नहीं होगा प्रवेशोत्सव, जुलाई में होगा आयोजन 

ग्रीष्मावकाश के बाद होंगे नए प्रवेश 

राजस्थान में इस बार 1 मई से नहीं होगा प्रवेशोत्सव, जुलाई में होगा आयोजन 

राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में हर साल 1 मई से शुरू होने वाला प्रवेशोत्सव इस बार स्थगित कर दिया गया है

जयपुर। राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में हर साल 1 मई से शुरू होने वाला प्रवेशोत्सव इस बार स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत कक्षा 9 और 11 की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिससे परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। नई योजना के अनुसार, वार्षिक परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होकर 8 मई तक चलेंगी, जिसके बाद परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। इस वजह से इस बार प्रवेशोत्सव जुलाई में आयोजित किया जाएगा।  

ग्रीष्मावकाश के बाद होंगे नए प्रवेश 
राज्य के सरकारी विद्यालयों में 17 मई से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश रहेगा। इसके बाद जुलाई में स्कूल खुलने पर ही प्रवेशोत्सव की शुरुआत होगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस बार परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव के कारण प्रवेशोत्सव को मई की बजाय जुलाई में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।  

राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना लागू 
प्रदेश में इस शैक्षणिक सत्र से कक्षा 9 और 11 के लिए राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना लागू की गई है। इसके तहत पूरे प्रदेश में एक ही समय पर परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा, कक्षा 1 से 4 एवं कक्षा 6 से 7 की परीक्षाएं भी राज्य स्तरीय परीक्षा के समानांतर विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएंगी।  


परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा- 

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  • कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा: 6 मार्च से 4 अप्रैल  
  • कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा: 6 मार्च से 9 अप्रैल  
  • कक्षा 8 (प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र) परीक्षा: 20 मार्च से 1 अप्रैल  
  • कक्षा 5 (प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन) परीक्षा: 7 अप्रैल से 16 अप्रैल  
  • कक्षा 9 एवं 11 की राज्य स्तरीय समान परीक्षा: 24 अप्रैल से 8 मई  
  • स्थानीय परीक्षा (कक्षा 1 से 4 एवं 6 से 7): राज्य स्तरीय परीक्षा के समानांतर आयोजित  

छात्रों को नहीं होगी परेशानी 
शिक्षा विभाग के अनुसार, परीक्षा परिणाम तैयार करने और ग्रीष्मावकाश के कारण प्रवेशोत्सव में बदलाव किया गया है। इससे छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, बल्कि उन्हें पर्याप्त समय मिलेगा। वहीं, नए शिक्षा सत्र की शुरुआत भी सुचारू रूप से हो सकेगी।

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