प्रदेश की 247 मंडियों में 4 दिन व्यापार बंद : सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे व्यापारी

जयपुर। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने राज्य सरकार की ओर से एक जुलाई से लागू किए गए 1% मंडी सेस के विरोध में 2 से 5 जुलाई तक प्रदेश की सभी 247 मंडियों में सांकेतिक व्यापार बंद रखने की घोषणा की है। संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि सरकार से कई बार मांग करने के बावजूद उनकी मांगों की अनदेखी की गई है। तेल मिल, दाल मिल, आटा मिल और मसाला उद्योग भी बंद का समर्थन करेंगे। उन्होंने सरकार पर एमनेस्टी स्कीम लाकर ब्याज व पेनल्टी माफी के आदेश जारी न करने का भी आरोप लगाया। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिए तो आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा। 

व्यापार संघ की प्रमुख मांगें
कृषक कल्याण फीस को 0.50% पर आगामी 3 वर्षों तक स्थिर किया जाए।
राज्य के बाहर से आयातित कृषि जिंसों पर मंडी सेस और कृषक कल्याण फीस नहीं लगाई जाए।
चीनी पर कृषक कल्याण फीस हटाई जाए।
मोटे अनाज पर आढ़त 2.25% की जाए।
जीरा और इसबगोल को छोड़कर सभी कृषि जिंसों पर मंडी सेस 1% किया जाए।
बीकानेर मंडी के संयुक्त लाइसेंसधारियों को प्राथमिकता पर दुकानें आवंटित की जाएं।
खेरली मंडी में दुकानों का मालिकाना हक डीएलसी दर के 25% पर दिया जाए।
टोंक, नोखा, अजमेर, बीकानेर समेत अन्य मंडियों में गोदाम डीएलसी दर के 25% पर आवंटित हों।
प्याज को मसाला श्रेणी में रखा जाए।
सभी किराए की दुकानों का मालिकाना हक मौजूदा डीएलसी दर के 25% पर दिया जाए।
गंगापुरसिटी मंडी की 67 बीघा भूमि पर व्यापारियों को कब्जा दिलाकर दुकानें आवंटित की जाएं।
पुरानी मीलों को भी नई मीलों जैसी छूट मिले।
बयाना मंडी के पट्टों का रिवैलिडेशन कर रजिस्ट्री करवाई जाए।
अजमेर मंडी की जली हुई दुकानों का पुनर्निर्माण शीघ्र किया जाए।