सीएम जन आवास योजना-2026 और टीडीआर पॉलिसी के प्रारूप पर 30 नवंबर तक दे सकेंगे आपत्ति और सुझाव
सस्ते मकान बनाने में देरी की तो बिल्डर पर लगेगा जुर्माना
जयपुर। शहरों में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे कम आय वाले परिवारों के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2026 का नया प्रारूप तैयार किया है। इसमें सिर्फ सस्ते मकान बनाने की बात नहीं है, बल्कि बिल्डर की जिम्मेदारी तय करने, निर्माण में देरी रोकने और आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के प्रावधान भी जोड़े गए हैं। योजना अभी प्रारूप में है और इस पर आमजन व हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। आपत्तियां और सुझाव देने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है।
हर योजना में सस्ते मकानों का हिस्सा तय नई व्यवस्था में सरकारी और निजी आवासीय योजनाओं में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए जमीन या मकानों का हिस्सा आरक्षित करना होगा। निजी बिल्डर की सामान्य आवासीय योजनाओं में कम से कम 10 प्रतिशत आवासीय जमीन या निर्धारित निर्मित क्षेत्र इनके लिए रखना होगा। तीन साल से बंद औद्योगिक इकाइयों की जमीन पर भी सस्ते मकान बनाए जा सकेंगे।
मकाना का काम समय पर करना होगा पूरा योजना में मकानों का निर्माण तय समय में पूरा करना होगा। 200 तक मकानों वाली परियोजना को 48 महीने, 201 से 350 मकानों को 60 महीने, 351 से 500 मकानों को 72 महीने और 500 से अधिक मकानों को 84 महीने में पूरा करना होगा। देरी होने पर पहले साल प्रति अधूरे मकान पर 5 हजार और अगले साल 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। सड़क-पार्क के लिए जमीन देने पर मिलेगा निर्माण का अधिकार राजस्थान की नई ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) पॉलिसी-2026 के प्रारूप में जमीन मालिक को उसके बदले निर्माण का अतिरिक्त अधिकार देने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके लिए टीडीआर प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। टीडीआर पॉलिसी के प्रारूप पर भी आपत्ति और सुझाव की तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2026 तक कर दिया गया है।

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