महिलाओं की स्थिति में सुधार से विश्व कल्याण संभव: अन्नपूर्णा देवी

उदयपुर। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक विश्व का कल्याण संभव नहीं है। केन्द्रीय मंत्री ने रविवार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तत्वावधान में आयोजित चिंतन शिविर के अंतिम दिन मीडिया को इसके निष्कर्ष से अवगत करवाते कहा कि चिंतन शिविर में 14 राज्यों के मंत्री, 32 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारी शामिल हुए। मंत्रियों व पदाधिकारियों ने विभिन्न सत्रों में मंथन किया। उन्होंने कहा कि सभी राज्य महिला एवं बाल विकास के लिए संवेदनशील हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, इसमें महिलाओं व बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका है। केन्द्र सरकार जो योजनाएं संचालित कर रही है, उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश कृत संकल्पित हैं। कई राज्यों ने इस पर सहमति जताई है कि वे न सिर्फ केन्द्र की योजनाओं पर बेहतर कार्य करेंगे, बल्कि अन्य राज्यों में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, उन्हें अपने यहां लागू करेंगे। 

तीन लाख करोड़ का प्रावधान
उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना प्रधानमंत्री की सोच है, जी-20 सम्मेलन और ब्राजील में भी इस पर कार्य हुआ है। इस बार बजट में करीब तीन लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि महिलाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें सशक्त करने, उनकी सुरक्षा और संरक्षा पर काम हो सके। महिलाओं को कार्य क्षेत्र में बेहतर माहौल मिल सके, इसके लिए विभाग कई सिवोक्स पोर्टल के माध्यम से हर प्रकार की परेशानी पर पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई कर सकती है। निर्भया फंड, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के माध्यम में जहां कामकाजी महिलाएं ज्यादा है, वहां उनके लिए काम कर रहे हैं। 11 हजार 200 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पिंक टॉयलेट, पिंक ऑटो की शुरुआत की है। पांच हजार करोड़ की लागत से वर्किंग वुमन हॉस्टल बनेंगे। संकटग्रस्त महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं, जहां वे पांच दिन तक रहकर कानूनी, पुलिस, मेडिकल या काउंसलिंग की सहायता या अन्य किसी भी प्रकार की मदद हासिल कर सकती हैं। बाल विवाह मुक्त आयोजन के लिए कार्य किए जा रहे हैं।  

25 हजार आंगनबाड़ियों की होगी कायापलट 
राज्य सरकार के डब्ल्यूसीई के सचिव महेन्द्र सोनी ने बताया कि राजस्थान में सीएसआर पॉलिसी 30 नवम्बर को जारी की है। वेदान्ता ग्रुप के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन से एमओयू किया गया है, इसमें नन्दघर के रूप में 25 हजार आंगनबाड़ियों की दशा सुधारने की ओर कदम बढ़ाया है। तीन हजार आंगनबाड़ी अपग्रेड हो चुकी है, आगामी दो वर्ष में अन्य अपग्रेड होंगी। बीकानेर में 500 केन्द्रों पर किसी दानदाता ने टीवी लगवाए हैं। राजस्थान महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र थानों में 247 जगह में शुरू किए गए हैं, इसमें लीगल काउंसलिंग की शुरुआत की गई है। इस वर्ष में 788 महिला आवेदकों को 56 करोड़ के लोन दिए गए हैं जिसमें 25 फीसदी राशि सब्सिडी है। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ा रहे हैं। आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की हड़ताल के सवाल पर मुकरते हुए सोनी ने कहा कि कुछ कार्यकर्ता जरूर विरोध कर रही है।