असर खबर का : छतों पर होर्डिंग्स लगाने वाले 6 मकान मालिकों को जारी किए नोटिस

कोटा। प्रतिबंधित  एवं निषेध होने के बावजूद छतों पर  अवैध रूप से होर्डिंग्स लगाने पर नगर निगम कोटा दक्षिण की ओर से बुधवार को 6 मकान मालिकों को नोटिस जारी किए।  साथ ही पहली बार ऐसा करने पर उन्हें समझाइश की गई। राजस्व समिति अध्यक्ष गफ़्फार हुसैन ने बताया कि उपायुक्त राजेश डागा के निर्देश पर निगम   के राजस्व अनुभाग की टीम द्वारा छावनी चौराहे से कोटड़ी चौराया व एरोड्रम से अनंतपुरा तक मकानों पर लगे अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्यवाही की गई। जिसमें मकान मालिक असगर अली, मनीष कोहली ,यश कुमार ,विपिन कुमार और दिलीप सिंह को मौके पर निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए। इस पर मकान मालिकों ने शीघ्र ही स्ट्रक् चर हटाने का आश्वासन दिया।   महापौर राजीव अग्रवाल ने  बताया कि छतों और निजी भूमि पर होर्डिंग्स, यूनीपोल या अन्य प्रकार से विज्ञापन करना निगम द्वारा प्रतिबंधित किया हुआ है। ऐसे में भवन मालिकों को स्वेच्छा से होर्डिंग्स हटा लेने चाहिए।  कार्यवाहक आयुक्त अम्बालाल मीणा ने चेतावनी देते हुए कहा की तीन दिन में अपनी-अपनी छतों पर से विज्ञापन होर्डिंग्स का स्ट्रक् चर हटा लें अन्यथा निगम द्वारा मकान मालिक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी निगम द्वारा विज्ञापन होर्डिंग्स हटाने पर समस्त हर्जा खर्चा मकान मालिक से वसूल किया जाएगा। जिसका विज्ञापन होता हुआ पाया गया उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।  निगम की टीम में उपायुक्त राजस्व दिनेश शर्मा ,राजस्व अधिकारी विजय अग्निहोत्री, निरीक्षक ललित सिंह  व रियाजुद्दीन और महेंद्र सिंह शामिल थे। उपायुक्त राजेश डागा ने बताया कि नगर निगम की टीम पूर्व में भी इस तरह की कार्रवाई करती रही है। साथ ही भविष्य में भी यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

नवज्योति ने उठाया था मुद्दा
छतों पर अवैध रूप से होर्डिंग्स लगाने का मुद्दा दैनिक नवज्योति ने उठाया था। समाचार पत्र में 29 मार्च को पेज 5 पर ‘मकानों की छतों पर फिर लगे अवैध होर्डिंग्स’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें एरोड्राम से कोटड़ी चौराहा और अन्य स्थानों पर मकानों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की छतों पर अवैध रूप से होर्र्डिंग्स लगने की जानकारी दी थी। समाचार प्रकाशित होते ही नगर निगम कोटा दक्षिण के उपायुक्त राजेश डागा ने इसे गम्भीरता से लेते हुए निगम की राजस्व टीम को इसकी जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिस पर निगम की टीम ने छह मकान मालकों को नोटिस जारी किए।