कोटा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार कोटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण कार्य शुरु करने के लिए अपने हिस्से का काम कर चुकी है।
केंद्र सरकार को एयरपोर्ट बनाने के लिए निशुल्क जमीन दे चुकी है लेकिन केंद्र सरकार नई-नई शर्ते लगाकर एयरपोर्ट के निर्माण में बाधा बन रहा है। यदि केंद्र नहीं माना तो राज्य सरकार अपने स्तर पर एयरपोर्ट का विकास करवाएंगा।
मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर लौटने से पहले शंभूपुरा गांव में नागरिक उड्डय़न मंत्रालय को एयरपोर्ट के निर्माण के लिए दी गई जमीन का अधिकारियों के साथ अवलोकन किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमने मंत्रिमंडल में निर्णय लेकर कोटा नगर विकास न्यास से एयरपोर्ट अथॉरिटी को नि:शुल्क 34 हैक्टेयर भूमि हस्तांतरित कराई। साथ ही डायवर्जन राशि की प्रथम किश्त 21 करोड़ 13 लाख रुपए भी वन विभाग को दिए गए। इसके बावजूद केंद्र सरकार निर्माण कार्य शुरू नहीं करा पाई है।
गहलोत ने कहा कि हमने एयरपोर्ट विकास में जो वादे किए थे, वह पूरे किए हैं। अब केन्द्र सरकार और स्थानीय सांसद को प्रयास करने चाहिए। स्थानीय सांसद उनका कर्तव्य निभाते हुए कार्य को आगे बढ़ाए।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के विकास के लिए मना किए जाने पर राज्य सरकार अपने संसाधनों से पूरा कराएंगी। राज्य सरकार ने जिस तरह किशनगढ़ एयरपोर्ट विकास को आगे बढ़ाया, उसी तरह कोटा एयरपोर्ट के लिए भी संकल्पित है। उन्होंने कहा कि कोटा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट अति आवश्यक है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने गुरुवार को कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने कोटा-बूंदी के बीच शम्भूपुरा-जाखमुंड गांवों में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए चिन्हित स्थान पहुंचकर प्रगति की जानकारी ली।
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