राजस्थान के आगामी निकाय चुनावों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा, पंचायत चुनावों में 50 फीसदी आरक्षण जारी। 2010 में अदालत ने निकायों में 50 फीसदी महिला आरक्षण का प्रावधान निरस्त किया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्च सीमा बढ़ाई।