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आरटीई : तीन लाख बच्चों को मिलेगा मुफ्त दाखिला, निजी विद्यालयों में नि:शुल्क एडमिशन के लिए शिक्षामंत्री ने निकाली लॉटरी
चयनित अभ्यर्थी 9 से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। निजी विद्यालय 21 अप्रैल तक आवेदन पत्रों की जांच करेंगे। 22.png)
प्राइवेट स्कूलों को महंगी पड़ सकती है अब एडमिशन में आनाकानी
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अभिभावकों की लगातार शिकायतों के बाद विभाग ने दी सख्त हिदायत 
सरकार और प्राइवेट स्कूल के बीच पिस रहा अभिभावक
शिक्षा विभाग के चक्कर काट अभिभावक हो रहे परेशान। 
सरकार ने अटका दिए प्राइवेट स्कूलों के 22.50 करोड़
ईसीएस के फेर में भुगतान अटकने के साथ लेप्स हुआ पिछले वित्तीय वर्ष का बजट । 
Bright Spot Report 2023: RTE से अब तक 60 लाख बच्चों को लाभ
भारत में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई अधिनियम) के क्रियान्वयन से अब तक 60 लाख बच्चों को लाभ होने का पता चला है। 
जयपुर के 24 स्कूलों की मान्यता होगी रद्द!
डीईओ राजेंद्र कुमार ने कहा कि सरकारी नियमों के तहत प्राइवेट स्कूल आरटीई के तहत एडमिशन नहीं दे रहे। 25% सीटों पर जरूरतमंद बच्चों को आरटीई में एडमिशन दिया जाना प्रस्तावित था। 
शहर के कई निजी स्कूल नहीं दे रहे आरटीई में बच्चों को एडमिशन
मामले में मुख्य जिला शिक्षाधिकारी ने शहर के कुछ प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। 
शिक्षा मंत्री डॉ. कल्ला ने निकाली प्रदेश के निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी
शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने शुक्रवार को शिक्षा संकुल में प्रदेश के 32 हजार 722 गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए वरीयता का निर्धारण करने के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली। 
आरटीई : निजी स्कूल निरस्त नहीं कर सकेंगे आवेदन
सरकार ने व्यवस्थाओं में बदलाव कर पोर्टल पर रिजेक्शन का आॅप्शन ही हटा दिया है। ऐसे में अब निजी स्कूल किसी भी आवेदन को निरस्त नहीं कर सकेंगे। 
शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे अभिभावक, स्कूल नहीं दे रहे प्रवेश
आरटीई के तहत प्री-प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया भले ही पूरी हो गई है। सरकार ने लॉटरी निकालकर बच्चों को स्कूल भी आवंटित कर दिए हैं। इसके बावजूद बच्चों को एडमिशन दिलाना अभिभावकों के लिए चुनौती बनी हुई है। अभिभावक जैसे ही रिपोटिंग के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं तो उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर टाला जा रहा है। 
आय प्रमाण पत्र पर नोटरी जरूरी नहीं , अभिभावक का स्व:घोषणा पत्र ही मान्य
शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत निशुल्क प्रवेश वाले बच्चों के अभिभावकों को हर साल आय का प्रमाण पत्र देना जरूरी है। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार, अगर उनकी आय ढाई लाख रुपए से अधिक होती है, तो विद्यार्थी निशुल्क प्रवेश के दायरे में नहीं रहेगा। 
जागो सरकार: RTE में प्रवेश के लिए डॉक्यूमेंट री अपलोड नहीं होने से विद्यार्थी परेशान
हिंगोनियां। कस्बे सहित आसपास ही नहीं सम्पूर्ण प्रदेश में ऐसे कई अभिभावक हैं जो आरटीई में प्रवेश के लिए बच्चों के अधूरे डॉक्यूमेंट, टाइम फ्रेम में दूसरे चरण के चक्कर में समय पर अपलॉड नहीं कर पाए। अभिभावकों ने बताया कि टाइम फ्रेम में दूसरे चरण की बात नहीं समझ पाए और दूसरे चरण के चक्कर में पहले चरण की समय अवधि निकल गई तथा अब डाक्यूमेंट री अपलॉड नहीं हो पा रहे हैं। 