जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत 6,139 नए आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनके लिए ₹153.47 करोड़ की सरकारी सहायता मंजूर की गई।
बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को योजना के कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीएलसी और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) घटकों के अंतर्गत बेहतर कार्यप्रणालियों को अपनाया जाए, ताकि पात्र शहरी परिवारों को आवास का लाभ समय पर मिल सके। मुख्य सचिव ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके।
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