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सटीक आंकड़ों से बनेगी बेहतर विकास की राह, सांख्यिकी दिवस पर डेटा की गुणवत्ता पर जोर
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20वें सांख्यिकी दिवस पर जिला कलक्ट्रेट में आयोजित समारोह में जिला कलक्टर संदेश नायक ने सतत विकास लक्ष्य-2026 पुस्तिका का विमोचन और उत्कृष्ट अधिकारियों को सम्मानित। गुणवत्तापूर्ण डेटा को प्रभावी नीति निर्माण की आधारशिला बताया। -(2)3.png)
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग सदस्य के साथ जिला घरेलू उत्पाद आकलन बैठक की अध्यक्षता की, विकास मॉडल पर चर्चा
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग सदस्य प्रो. के. वी. राजू के साथ जिला घरेलू उत्पाद (DDP) अनुमान पर बैठक की अध्यक्षता की। जिलों की आर्थिक क्षमता के आकलन को विकसित राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण बताया। -(6)7.png)
राज उन्नति बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सख्त : समय पर पूरे हों प्रोजेक्ट्स, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ‘राज उन्नति’ की छठी बैठक में विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। अधिकारियों को कार्यों में तेजी, नियमित मॉनिटरिंग और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश। मुख्यमंत्री ने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। -(6)5.png)
सप्तम वित्त आयोग की बैठक : ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाने का मकसद, आयोग अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने लिए प्रतिनिधियों से सुझाव
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सप्तम राज्य वित्त आयोग की पंचायत प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तरीय बैठक आयोजित। अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में ग्रामीण निकायों की वित्तीय स्थिति और विकास पर चर्चा। प्रतिनिधियों ने कर हिस्सेदारी, अनुदान, जल संरक्षण और महिला समूहों के लिए सहायता बढ़ाने की मांग रखी। -(4)4.png)
नीति आयोग बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने रखा ‘विकसित राजस्थान-2047’ का विजन, 2029 तक 350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक में राजस्थान को 2029 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रोडमैप प्रस्तुत। निवेश, युवा नीति, महिला सशक्तिकरण, कृषि समृद्धि और सुशासन को प्राथमिकता बताया। -(3)5.png)
अपशिष्ट सामग्री से सड़क निर्माण को मिलेगा बढ़ावा, जयपुर में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित
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सड़क निर्माण को टिकाऊ, किफायती और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सीएसआईआर-सीआरआरआई ने पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में “सड़क निर्माण में अपशिष्ट सामग्री का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण” विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित। -(4)1.png)
योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, शिकायतों का हो समयबद्ध निस्तारण : मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास
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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवों की समिति की बैठक आयोजित। बैठक में विभागीय योजनाओं, बजटीय प्रावधानों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा। -(3)9.png)
राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए विभागीय डाटाबेस के NATGRID से एकीकरण पर जोर, विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा
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राष्ट्रीय सूचना साझाकरण मंच NATGRID के तहत विभिन्न विभागों के डाटाबेस एकीकरण को तेज करने के लिए सचिवालय में कार्यशाला आयोजित। तकनीकी तैयारियों, एपीआई विकास और डेटा सुरक्षा पर चर्चा। अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत ने विभागों को समयबद्ध समन्वय से NATGRID एकीकरण प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश। 
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को जनआंदोलन बनाने पर जोर, मुख्य सचिव ने दिए तेजी से क्रियान्वयन के निर्देश
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 में नागरिक सहभागिता बढ़ाने और अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाने पर जोर। समीक्षा बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं, डोर-टू-डोर कचरा संग्रह और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान की प्रगति की समीक्षा की। 
नीलाम खानों को जल्द शुरू करने पर सरकार का जोर, निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए स्वीकृतियों में लाई जाएगी तेजी
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य में नीलाम खानों को शीघ्र परिचालन में लाना सरकार की प्राथमिकता। विभागों को वैधानिक स्वीकृतियों में तेजी लाने, पर्यावरण और वन संबंधी अनुमतियों का समयबद्ध निस्तारण करने और खनिज परिवहन सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश। 
राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार : मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा- आमजन को चिंता की जरूरत नहीं
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य है तथा किसी प्रकार की कमी नहीं। विभिन्न जिलों के डीलरों ने भी निर्बाध आपूर्ति की पुष्टि की। -(5)39.png)
बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश : शासन सचिव शुचि त्यागी ने पर्यटन, देवस्थान और कला-संस्कृति विभागों की प्रगति समीक्षा बैठक
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शासन सचिव शुचि त्यागी की अध्यक्षता में पर्यटन, देवस्थान और कला-संस्कृति विभागों की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने, एजेंसियों में बेहतर समन्वय रखने और विकास कार्यों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश। 