भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला : दो से ज्यादा संतान वाले भी लड़ सकेंगे निकाय-पंचायत चुनाव, कैबिनेट ने दी विधेयक में संशोधन को मंजूरी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा में  हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राजस्थान  पंचायतीराज संशोधन विधेयक 2025 और राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी है। इन संशोधनों के बाद अब दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी पंचायत और शहरी निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। इसका इसी सत्र में बिल पेश किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग एवं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधानसभा में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मंत्रिमंडल में दिए गए फैसलों की जानकारी दी।

पटेल ने बताया कि पंचायती राज और स्थानीय निकायों को चुनाव में दो संतान की बाध्यता वाला यह प्रावधान पहले जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया गया था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसे हटाने का निर्णय लिया गया है। दोनों विधेयक इसी सत्र में विधानसभा में पेश किए जाएंगे। पटेल ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है।

बैठक में राजस्व आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन को भी मंजूरी दी गई। इसका मुख्यालय जोधपुर में होगा। यह निदेशालय बैंक, शेयर बाजार, मल्टी लेवल मार्केटिंग और जमीन से जुड़े आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाएगा। इसके लिए पद सृजित किए गए हैं।

उद्योग मंत्री ने बताया कि उदयपुर में आयरन ओर प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में 500 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 53 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी, जिससे 550 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।
इसके अलावा जयपुर में बी-2 बायपास पर प्रस्तावित भारत मंडपम परियोजना की लागत 3500 करोड़ से बढ़ाकर 5800 करोड़ करने को मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि संशोधित मॉडल से राजस्व सृजन बढ़ेगा और राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

बैरवा ने बताया कि कैबिनेट ने अजमेर में आयुर्वेद एवं योग विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। साथ ही ‘राज निवेश पोर्टल’ पर औद्योगिक भूमि की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्णय लिया गया है, जिससे निवेशकों को सुविधा मिलेगी।