जयपुर। राज्य के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लंबित भुगतान के प्रकरणों के निस्तारण के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों की पिछले 3 महीने से निरंतर बैठकें हो रही हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त सुरेश ओला की अध्यक्षता में शुक्रवार को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद प्रथम की बैठक हुई। इसमें कुल 37.44 करोड रुपए के 17 प्रकरणों की सुनवाई हुई।
ओला ने बताया कि पिछले 3 माह में राज्य की सुविधा परिषदों की कुल 35 बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। इनमें विलम्बित भुगतान के कुल 342 करोड रुपए के 870 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिनमें से लगभग 47.48 करोड रुपए के 187 प्रकरणों का निस्तारण किया। सुविधा परिषद मुख्यालय प्रथम की 3 महिने में लगातार 6 बैठकें हो चुकी हैं। इनमें विलम्बित भुगतान के 290.89 करोड रुपए के 93 प्रकरणों की सुनवाई हुई।
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