केंद्र सरकार ने समुद्री सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए मर्चेंट शिपिंग नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। इसके तहत एक्सपायर्ड सुरक्षा प्रमाणपत्र वाले जहाजों को जब्त करने, 8 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने और आगमन से 96 घंटे पहले सुरक्षा रिपोर्टिंग अनिवार्य करने जैसे कड़े प्रावधान किए गए हैं।