जल संसाधन विभाग ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रकरणों की त्वरित जांच और निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। विभाग की ओर से जारी पत्र में अधीक्षण अभियंताओं और संबंधित कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।