राज्य सरकार ने IFMS सिस्टम के निष्पादन ऑडिट में सामने आए कार्मिकों को किए गए अधिक भुगतान एवं निर्धारित दर से कम की गई कटौतियों के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सभी कोषाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।