मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार, कदाचार और कानून-व्यवस्था में लापरवाही के मामलों में एक साथ कई बड़े फैसले लेकर राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को और स्पष्ट कर दिया। मुख्यमंत्री ने दहेज उत्पीड़न में दोषी पाए गए एक चिकित्सा अधिकारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने, राजस्थान पुलिस सेवा के दो अधिकारियों और जेल सेवा की एक अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग से जुड़े कई मामलों में अभियोजन और अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी।