भारत-पाक बॉर्डर पर संदिग्ध जमीनों का सौदा : सब-रजिस्ट्रार ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा, फाइलों की पड़ताल जारी

संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के उपयोग की आशंका

भारत-पाक बॉर्डर पर संदिग्ध जमीनों का सौदा : सब-रजिस्ट्रार ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा, फाइलों की पड़ताल जारी
भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जैसलमेर जिले में आयकर विभाग की एक बड़ी कार्रवाई से हड़कंप। विभाग की एक संयुक्त टीम ने भारत-पाक बॉर्डर पर बसे जैसलमेर के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय पर अचानक छापा। टीम कार्यालय में मौजूद संदिग्ध जमीनों के सौदों और उनके वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रही।

जैसलमेर। भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जैसलमेर जिले में मंगलवार को आयकर विभाग की एक बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। विभाग की एक संयुक्त टीम ने भारत-पाक बॉर्डर पर बसे जैसलमेर के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय पर अचानक छापा मारा। टीम कार्यालय में मौजूद संदिग्ध जमीनों के सौदों और उनके वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रही है। सूत्रों के अनुसार कार्रवाई को अंजाम देने के लिए उदयपुर और जैसलमेर आयकर विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई है।

करीब आठ सदस्यीय विशेष टीम मंगलवार को अचानक सब-रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंची और रिकॉर्ड को अपने कब्जे में ले लिया। टीम वर्तमान में विभिन्न भूमि रजि्ट्रिरयों और उनसे संबंधित वित्तीय रिकॉर्ड्स का मौके पर ही सत्यापन कर रही है। शुरूआती जांच में सामने आया, कि आयकर विभाग का मुख्य फोकस उन जमीन रजि्ट्रिरयों पर है, जिन्हें नियमों को ताक पर रखकर अंजाम दिया गया। विशेष रूप से ऐसी रजि्ट्रिरयों की फाइलें निकाली गई हैं जिसमे जिनमें पैन कार्ड का उपयोग नहीं किया गया है। जिनमें गलत या भ्रामक जानकारी देकर जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई है। 

संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की आशंका
सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई के पीछे सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के उपयोग की आशंका है। आयकर विभाग इन सौदों के जरिए हुए पैसों के लेन-देन का पूरा ब्यौरा एकत्र कर रहा है। माना जा रहा है कि इस जांच में जो भी तथ्य और सबूत सामने आएंगे, उनके आधार पर आने वाले दिनों में कुछ बड़े भू-माफियाओं और शामिल लोगों पर सख्त कानूनी व विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

आधिकारिक बयान का इंतजार 
फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर आयकर विभाग या स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है, कि यह एक विस्तृत और संवेदनशील विभागीय जांच है। पूरी फाइलों और रिकॉर्ड्स की जांच प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति और बड़े खुलासे सामने आ सकेंगे। 

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