ओवरलोड ट्रकों पर डिजिटल वार : अलर्ट बजते ही होगी कार्रवाई, हादसों में कमी और राजस्व बढ़ाने की तैयारी

जयपुर। राजस्थान में ओवरलोड ट्रकों और ट्रेलरों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन एवं खान विभाग तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। नई प्रणाली के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) अनिवार्य होगा। जैसे ही कोई वाहन माइनिंग लीज क्षेत्र से बाहर निकलेगा, उसकी लाइव लोकेशन परिवहन विभाग के कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच जाएगी।

यदि वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर चलता पाया गया तो संबंधित डीटीओ के मोबाइल पर तत्काल अलर्ट मिलेगा और उड़नदस्ता मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगा। ओवरलोड वाहनों के कारण सड़क हादसों, ब्रेक फेल होने, वाहन पलटने और सड़कें क्षतिग्रस्त होने जैसी घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। नई डिजिटल निगरानी से ऐसे वाहनों पर तत्काल कार्रवाई संभव होगी, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।

वाहन मालिकों और चालकों की बढ़ेगी जवाबदेही : नई व्यवस्था लागू होने के बाद वाहन मालिकों और चालकों को निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर चलने से बचना होगा। विभाग का मानना है कि लाइव ट्रैकिंग और तत्काल कार्रवाई के डर से ओवरलोडिंग की प्रवृत्ति स्वत: कम होगी। साथ ही वैध खनिज परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और नियमों का पालन हो सकेगी। 

राजस्व चोरी पर भी लगेगी रोक
खान विभाग खनिज परिवहन से जुड़े वाहनों का पूरा डेटा परिवहन विभाग के साथ साझा करेगा। इससे अवैध खनिज परिवहन और राजस्व चोरी पर प्रभावी अंकुश लगेगा। विभाग का मानना है कि डिजिटल निगरानी से सरकार के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

परिवहन मुख्यालय में कंट्रोल सिस्टम तैयार
सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों से पुराने भारी एवं यात्री वाहनों में भी वीएलटीडी लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने इसके लिए करीब 40 अधिकृत कंपनियों को चिह्नित किया है।

हर दिन मिल रहे 3475 ओवरलोड वाहन: खान एवं परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिदिन औसतन 3475 ओवरलोड वाहन मिल रहे हैं। 

जल्द जारी की जाएगी एसओपी 
वाहनों में वीएलटीडी को लेकर जल्द ही एसओपी जारी की जाएगी। जैसे ही कोई वाहन माइनिंग लीज क्षेत्र से बाहर निकलेगा, उसकी लाइव लोकेशन परिवहन विभाग तक पहुंच जाएगी। सूचना मिलते ही उड़नदस्ता मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई करेगा। 
-पुरुषोत्तम शर्मा, परिवहन आयुक्त।