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ओवरलोड ट्रकों पर डिजिटल वार : अलर्ट बजते ही होगी कार्रवाई, हादसों में कमी और राजस्व बढ़ाने की तैयारी
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राजस्थान में ओवरलोड ट्रकों और ट्रेलरों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन एवं खान विभाग तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था लागू। नई प्रणाली के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य। जैसे ही कोई वाहन माइनिंग लीज क्षेत्र से बाहर निकलेगा, उसकी लाइव लोकेशन परिवहन विभाग के कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच जाएगी। 
बकाया कर वसूली पर सख्त हुए परिवहन विभाग, जिलावार समीक्षा में दिए लक्ष्य पूरे करने के निर्देश
परिवहन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व अर्जन, बकाया वसूली तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश। -(5).png)
परिवहन विभाग का शिकंजा : 62 वाहन जब्त, 1 करोड़ से अधिक राजस्व वसूली की संभावना
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व्यापक और सघन विशेष अभियान चलाकर नियम तोड़ने वाले वाहन संचालकों पर कड़ा शिकंजा कसा। यह कार्रवाई परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के सचिव भवानी सिंह देथा और परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देशों पर की गई। -(2).png)
परिवहन विभाग में 7 डिजिट घोटाला : मुख्यालय की कार्रवाई के विरोध में प्रदेशभर में काली पट्टी बांधकर काम, आगामी दिनों में कार्य बहिष्कार जैसे कड़े कदम
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परिवहन विभाग में सामने आए 7 डिजिट घोटाले को लेकर मुख्यालय स्तर पर की गई कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को प्रदेशभर के अधिकारी-कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कामकाज किया। राजस्थान परिवहन सेवा परिषद से जुड़े अधिकारी और मंत्रालयिक कर्मचारी संघ से जुड़े कार्मिक इस विरोध में शामिल हैं। मुख्यालय सहित सभी संभागों और जिलों में कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर असंतोष जताया। 
राज्य में फिर से शुरू हुए फिटनेस सेंटर : परिवहन विभाग की कवायद तेज, डबल बेंच में की थी अपील
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब प्रदेश में फिर से वाहन फिटनेस सेंटरों का संचालन शुरू हो गया है। परिवहन विभाग ने वैध फिटनेस केंद्रों की आईडी को दोबारा सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल उदयपुर के एक फिटनेस केंद्र को पुनः शुरू किया गया है, जबकि करीब 30 फिटनेस केंद्र वर्तमान में वैलिड सूची में शामिल हैं। 
परिवहन विभाग को मिला 9,860 करोड़ का राजस्व लक्ष्य : सबसे अधिक जयपुर आरटीओ प्रथम व सबसे कम दौसा आरटीओ को
13 आरटीओ को आवंटित लक्ष्य के अलावा परिवहन विभाग ने रोडवेज से परमिट के पेटे होने वाली आय का लक्ष्य 110 करोड़ रुपए रखा है। 
सैंकड़ों लोगों के लाइसेंस और आरसी अटके
प्रदेश भर से शिकायत जाने के बाद पोर्टल को चलाया था, वहीं पोर्टल अब फिर से बंद हो गया है। 