जयपुर। परिवहन विभाग को वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार ने 9860 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य आवंटित किया है। इस लक्ष्य के हिसाब से प्रत्येक आरटीओ रीजन और जिला परिवहन कार्यालयों को भी लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है। लक्ष्य में पिछले साल से 16 फीसदी की वृद्धि हुई है। जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष परिवहन विभाग का राजस्व लक्ष्य 8500 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब 9860 करोड़ रुपए किया गया है। इस तरह से लक्ष्य में 1360 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सर्वाधिक राजस्व लक्ष्य जयपुर आरटीओ प्रथम को 1751 करोड़ का आवंटित किया गया है, जबकि सबसे कम दौसा आरटीओ को मात्र 296 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। विभाग के कुल राजस्व लक्ष्य में नए वाहनों की बिक्री से मिलने वाला वन टाइम टैक्स का टारगेट 4772 करोड़ रुपए है, जबकि गैर ओटीटी आधारित टारगेट 5087 करोड़ रुपए है।
रोडवेज से परमिट के पेटे होगी 110 करोड़ की आय
13 आरटीओ को आवंटित लक्ष्य के अलावा परिवहन विभाग ने रोडवेज से परमिट के पेटे होने वाली आय का लक्ष्य 110 करोड़ रुपए रखा है। वहीं नेशनल परमिट और ऑल इंडिया टैम्पररी परमिट से होने वाली आय का लक्ष्य 297 करोड़ रखा गया है। पुलिस के चालानों से प्राप्त होने वाली प्रशमन राशि के लिए 108 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परिवहन मुख्यालय ने प्रत्येक आरटीओ और डीटीओ को नए आवंटित लक्ष्यों की सूची जारी कर दी है। जिसमें लक्ष्य को मासिक आधार पर पूर्ति के लिए प्रयास करने के लिए कहा है। यदि किसी माह में लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो उसे अगले माह में जोड़ते हुए पूरा करना जरूरी होगा। पिछले वर्ष जहां परिवहन विभाग ने करीब 89 फीसदी लक्ष्य अर्जित किया था, ऐसे में इस बार विभाग लक्ष्य पूर्ति को लेकर अभी से एक्टिव हो गया है।
रीजन अनुसार रिवेन्यू टारगेट
आरटीओ राजस्व लक्ष्य
जयपुर प्रथम 1751 करोड़ रुपए
जयपुर द्वितीय 619 करोड़ रुपए
सीकर 784 करोड़ रुपए
अलवर 438 करोड़ रुपए
भरतपुर 374 करोड़ रुपए
अजमेर 867 करोड़ रुपए
जोधपुर 960 करोड़ रुपए
पाली 443 करोड़ रुपए
उदयपुर 847 करोड़ रुपए
चित्तौड़गढ़ 657 करोड़ रुपए
कोटा 577 करोड़ रुपए
बीकानेर 731 करोड़ रुपए
दौसा 296 करोड़ रुपए
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