केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार सत्यापन विफल होने या आधार कार्ड न होने की स्थिति में बच्चों को 'प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, वैकल्पिक सत्यापन प्रक्रियाओं के जरिए बच्चों की पहचान और सहायता सुनिश्चित की जाएगी।