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अरावली विवाद: पर्यावरण एक्टिविस्ट हितेंद्र गांधी ने सीजेआई और राष्ट्रपति को लिखा पत्र, उठाए गंभीर सवाल

अरावली विवाद: पर्यावरण एक्टिविस्ट हितेंद्र गांधी ने सीजेआई और राष्ट्रपति को लिखा पत्र, उठाए गंभीर सवाल वकील और पर्यावरण एक्टिविस्ट हितेंद्र गांधी ने भारत के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट से अरावली के बारे में अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब सिर्फ़ वही ज़मीनें जो स्थानीय ज़मीन से 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंची हैं, उन्हें ही "अरावली" माना जाएगा - जिससे विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है।
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अरावली मानदंड पर भाजपा का पलटवार: राजनीति नहीं, तथ्य देखें गहलोत, 100 मीटर का नियम कांग्रेस काल का, ‘90% खत्म’ का दावा गलत : राठौड़

अरावली मानदंड पर भाजपा का पलटवार: राजनीति नहीं, तथ्य देखें गहलोत, 100 मीटर का नियम कांग्रेस काल का, ‘90% खत्म’ का दावा गलत : राठौड़ अरावली पर्वतमाला को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर भाजपा ने तथ्यात्मक जवाब दिया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि 100 मीटर ऊंचाई का मानदंड नया नहीं है और यह कांग्रेस सरकार के समय तय हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश वैज्ञानिक आधार पर हैं और सरकार अरावली संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली में अब केवल बीएस-4 और उससे ऊपर के मानक वाले वाहन ही चल सकेंगे

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली में अब केवल बीएस-4 और उससे ऊपर के मानक वाले वाहन ही चल सकेंगे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में केवल बीएस-4 या उससे ऊपर मानक वाले वाहन ही चल सकेंगे। बीएस-3 व पुराने मानक वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी, जबकि बीएस-4 और नए वाहनों को तय आयु सीमा के बाद भी अनुमति रहेगी।
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एकल पट्टा प्रकरण: पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल को बड़ा झटका, सु्प्रीम कोर्ट ने की याचिका खारिज, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक 

एकल पट्टा प्रकरण: पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल को बड़ा झटका, सु्प्रीम कोर्ट ने की याचिका खारिज, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक  राजस्थान के बहुचर्चित एकल पट्टा घोटाले में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा धक्का लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी विशेष अनुमति याचिका सुनने से इंकार करते हुए खारिज कर दी और हाईकोर्ट के 1 नवंबर के आदेश को बरकरार रखा।
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