इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण कुमार वर्मा ने सामाजिक न्याय के बारे में बताते हुए कहा कि सामाजिक न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो सभी को मिला है।

बच्चों को बाल विवाह, मृत्यु भोज व अन्य सामाजिक बुराइयों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए समझाया और बताया कि ये गलत हैं। इसके अतिरिक्त बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मुख्य तौर पर बात करते हुए कहा कि यदि आप के साथ कुछ गलत होता है तो चुप न बैठे आवाज उठाएं।

अवाना को नौ फरवरी को नियुक्त किया गया था। उस दिन 44 निगमों, बोर्डों और आयोगों में 58 लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां दी गई थी। उनमें से अवाना को छोड़कर सभी लोगों ने कार्यभार संभाल लिया।

जन सामान्य को संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्य के बारे में जागरूक किया गया।

मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ कर उसका अवलोकन किया।