वॉशिंगटन। अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल खरीद पर दी गई अस्थायी छूट को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इसकी जानकारी दी। यह छूट खासतौर पर भारत जैसे देशों के लिए अहम थी, जिन्होंने इसका बड़े स्तर पर फायदा उठाया।
दरअसल, मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में सप्लाई बाधित होने की आशंका के बीच अमेरिका ने सीमित अवधि के लिए यह राहत दी थी। इसका उद्देश्य वैश्विक तेल आपूर्ति को स्थिर बनाए रखना था। पांच मार्च को भारत को 30 दिन की छूट दी गई, जिसके तहत वह रूस से तेल खरीद सकता था। बाद में यह राहत कुछ अन्य देशों को भी दी गई, लेकिन इसकी अवधि समाप्त हो गई।
बेसेंट ने साफ किया कि रूस और ईरान के तेल से जुड़े लाइसेंस को अब रिन्यू नहीं किया जाएगा और समुद्र में पहले से मौजूद तेल का उपयोग भी हो चुका है। इस दौरान भारत ने रूस से करीब 3 करोड़ बैरल तेल का ऑर्डर दिया। हालांकि, अमेरिकी नेताओं ने इस छूट की आलोचना करते हुए कहा कि इससे रूस और ईरान पर आर्थिक दबाव कम हुआ है।
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