केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने इसे युवाओं की एकजुटता की बड़ी सफलता करार दिया है। वहीं, सरकार ने पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए नए सुधारों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके।

राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मौजूदा केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे तानाशाही करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब अन्याय के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है और देश में बदलाव की ऐतिहासिक लहर शुरू हो चुकी है, जिससे सत्ताधारी दल की मुश्किलें आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ने वाली हैं।

वित्त मंत्री ने बजट 2026-27 को युवा शक्ति केंद्रित बताते हुए विनिर्माण, बायोफार्मा और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में निवेश, उत्पादकता बढ़ाने और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए नई योजनाओं की घोषणा की।