मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में खान एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं, कार्य प्रगति और राजस्व लक्ष्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में उपलब्ध खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक एवं समुचित दोहन सुनिश्चित किया जाए, ताकि राज्य के राजस्व में वृद्धि हो और विकास कार्यों को गति मिल सके।

खान विभाग 15 दिसंबर से पूरी तरह पेपरलेस होगा। प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने निर्देश दिए कि सभी माइनिंग गतिविधियों से जुड़े मॉड्यूल्स और मोबाइल एप पर कार्य केवल ऑनलाइन ही होगा। 1 दिसंबर से मॉनिटरिंग शुरू होगी और ऑफलाइन काम पूरी तरह बंद रहेगा। विभाग के 14 मॉड्यूल्स और 2 मोबाइल एप के उपयोग पर जोर देते हुए कार्यशालाओं में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।