मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए आर्टिकल 275(1) के तहत वर्ष 2026-27 हेतु 196.39 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे और आजीविका से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित फील्ड विजिट और उपलब्धियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का भी निर्णय लिया गया।