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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : नाबालिग की भूलें आजीविका में बाधा नहीं बनेंगी, कहा- किशोरावस्था की गलतियों को आजीवन कलंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक संवेदनशील फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि नाबालिग अवस्था में हुए मामूली अपराधों के आधार पर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं छीनी जा सकती। अदालत ने कहा कि किशोरावस्था की गलतियों को आजीवन कलंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। खासकर तब जब उन अपराधों का पद की प्रकृति, नैतिक अधमता या सार्वजनिक सुरक्षा से कोई सीधा संबंध न हो। शिक्षकों की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की रोक : सुनवाई तक सेवाएं सुरक्षित, 9 विशेष अपीलों में हाईकोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप
राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने शिक्षक सेवा समाप्ति से जुड़े मामलों में बड़ा आदेश पारित किया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक कार्यरत शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा। यह आदेश आज सूचीबद्ध 9 विशेष अपीलों के संयुक्त समूह में पारित किया गया, जिसमें पूजा जैन की ओर से दायर अपील सहित अन्य अपीलें शामिल थीं। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग को कहा- एनएफएसयू को जमीन देने के लिए अपना रुख स्पष्ट करें राज्य सरकार
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग को कहा है कि वह नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को कैंपस स्थापित करने के लिए जमीन देने के संबंध में अपना रुख स्पष्ट करे। साथ ही अदालत ने प्रताप नगर में चल रहे विवि के अस्थाई कैंपस के संसाधनों और कोर्स आदि की जानकारी भी फरवरी के प्रथम सप्ताह तक पेश करने को कहा है। 1985 में दर्ज मुकदमे में अब मिली राहत, विदेश भेजने के नाम पर ठगी का मामला
राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर के एक पुराने आपराधिक मामले में दोषियों की सजा बढ़ाने की सरकार व परिवादी की अपील को खारिज कर दिया है। जस्टिस फ रजंद अली की एकलपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर आपराधिक अपील और परिवादी द्वारा दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दोनों को निरस्त करते हुए ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई सजा को बरकरार रखा। 
42 करोड़ रुपए के फिल्म प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विवाद का मामला : विक्रम भट्ट की गिरफ्तारी, हाईकोर्ट ने पुलिस कार्यवाही पर उठाए गंभीर सवाल
राजस्थान हाईकोर्ट ने विक्रम भट्ट और अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी पर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। कोर्ट ने 42 करोड़ रुपए के फिल्म प्रोजेक्ट विवाद में उदयपुर पुलिस अधिकारियों को 15 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेश होने का आदेश दिया। भट्ट पक्ष ने इसे सिविल मामला बताते हुए जल्दबाजी में गिरफ्तारी को कानून का दुरुपयोग बताया। विवाह योग्य उम्र नहीं रखने वाले बालिग भी रह सकते हैं साथ : अदालत ने कहा- लिव इन संबंध न तो अवैध हैं और ना ही बिना विवाह साथ रहना अपराध
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक प्रेमी युवक को सुरक्षा देने से जुड़े मामले में कहा है कि विवाह योग्य उम्र नहीं रखने वाले बालिग युवक-युवती अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं। वहीं अदालत ने नोडल अधिकारी को कहा है कि वह याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अभ्यावेदन को विधि अनुसार तय करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश 18 वर्षीय युवती और 19 वर्षीय युवक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। -(5).png)
हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी : आधिकारिक मेल आईडी पर भेजा मेल, पुलिस कर रही छानबीन
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राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हाईकोर्ट प्रशासन के आधिकारिक मेल आईडी पर यह मेल भेजा गया है। धमकी की जानकारी मिलने के बाद एहतियातन सभी कोर्ट कक्ष खाली कराए गए हैं और मुकदमों की सुनवाई बंद कर दी गई है। सूचना पर पुलिस, एटीएस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड को भी मौके पर बुलाया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की परीक्षा पर अंतरिम रोक, कहा- पहले परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जारी करें, उसके बाद परीक्षा आयोजित
राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की 7 दिसंबर से शुरू होने वाली परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने आरपीएससी को कहा कि वह पहले परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जारी करें और उसके एक महीने बाद परीक्षा आयोजित कराए। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश यदुराज व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए। -(9).png)
साइबर फ्राॅड और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार, पुलिस और बैंकों को निर्देश
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राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर फ्राॅड और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार, पुलिस और बैंकों के लिए व्यापक निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने बुजुर्ग दंपति से दो करोड़ दो लाख रुपए की ठगी मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करते रिपोर्टेबल जजमेंट सुनाया। बैंक की अपील खारिज कर 58.93 लाख रुपए लौटाने के आदेश, उपभोक्ता की लापरवाही सिद्ध नहीं
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि आरबीआई के परिपत्र के अनुसार साइबर ठगी होने के तीन दिन के भीतर शिकायत करने पर बैंक संबंधित राशि उपभोक्ता को देने के लिए बाध्य है। इसके साथ ही अदालत ने आईडीबीआई बैंक की अपील को खारिज कर एकलपीठ के उस आदेश को सही माना है, जिसमें एकलपीठ ने बैंक को ठगी की गई पूरी 58.93 लाख रुपए की राशि छह फीसदी ब्याज सहित उपभोक्ता को लौटाने को कहा था। ग्यारह याचिकाएं खारिज, हाईकोर्ट ने कहा : कम बोली लगाकर टेंडर लेने पर देनी होगी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी
राजस्थान हाईकोट के जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण और जस्टिस बिपिन गुप्ता की डिवीजन बेंच ने टेंडर प्रक्रिया से जुड़े नियम 75ए को वैध करार दिया है, जिसके तहत जो ठेकेदार, सरकार की ओर से तय की गई कीमत से 15 प्रतिशत या उससे भी काफी कम रेट पर टेंडर हासिल करते हैं, उन्हें अतिरिक्त जमानत राशि (सिक्योरिटी) देनी होगी। दरअसल राज्य के 11 ठेकेदारों ने अलग-अलग याचिकाओं में इस नियम को कोर्ट में चुनौती दी थी। इनमें जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, सिरोही और प्रतापगढ़ के ठेकेदार शामिल थे। सरकारी बिल्डिंगों को क्या हो रहा, कहीं गिर रही तो कहीं लग रही आग, एसएमएस का ट्रोमा सेंटर तो नया बना है, फिर भी वहां हादसा हो गया : हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने झालावाड़ के सरकारी स्कूल की इमारत गिरने के मामले में सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है। 