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हाईकोर्ट की नई व्यवस्था : बार-बार तारीख लेने की प्रवृत्ति पर लगेगा अंकुश, अब हर मुकदमे में गिने जाएंगे स्थगन
राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और अनावश्यक स्थगनों पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी स्थायी आदेश के तहत अब हाईकोर्ट में लंबित प्रत्येक मामले में दिए गए स्थगनों की संख्या का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा। हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले में चार आरोपियों को नहीं दी जमानत
राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन के टेंडरों से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे चार आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज। अदालत ने एक आरोपी अरुण श्रीवास्तव को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर सशर्त जमानत पर रिहा करने को कहा। सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए खेजड़ी कटाई पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- तकनीक के नाम पर प्रकृति विनाश नहीं
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए खेजड़ी पेड़ों की कटाई पर गंभीर चिंता जताते कहा है कि तकनीकी विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश मानवता के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा। धोखाधड़ी मामले में सुमित अग्रवाल को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत : गिरफ्तारी पर रोक, पढ़ें पूरा मामला
राजस्थान हाई कोर्ट ने कलाइट इंजीनियरिंग एंड वर्कस के प्रोपराइटर गुवाहाटी निवासी सुमित अग्रवाल को राहत देते हुए उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर में उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। .png)
राजस्थान हाईकोर्ट ने समान मुद्दे पर नई अतिक्रमण याचिका की खारिज, पूर्व याचिका पर सुनवाई जारी रखने का निर्देश
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राजस्थान हाईकोर्ट ने क्वींस रोड के अतिक्रमण मामले में लंबित याचिका के बावजूद समान मुद्दे पर नई याचिका दायर करने को गंभीर मानते हुए खारिज की। याचिकाकर्ताओं पर 20,000 रुपए का हर्जाना। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होने का भी उल्लेख। 
नियमित सफाई और कॉलोनियों में बड़े कचरा पात्र लगाने के आदेश, हाईकोर्ट- आम रास्तों और नालियों से कचरा हटाने के आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम को कहा है कि वह शहर से ठोस कचरा हटाने, सड़कों और आम रास्तों व नालियों की सफाई के लिए जरूरी कदम उठाए। 
राजस्थान हाईकोर्ट में एक बार फिर मिली बम की धमकी : ईमेल के जरिए दी गई धमकी, जानें पूरा मामला
राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर ईमेल के जरिए बम ब्लास्ट की धमकी मिली। इससे पहले भी 31 अक्टूबर से अब तक 10 बार धमकियां दी जा चुकी। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने हाईकोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान शुरू किया। -(4)8.png)
लगातार दूसरे दिन राजस्थान हाईकोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी, मुख्य बिल्डिंग की गहनता से जांच
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राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में बम ब्लास्ट करने को लेकर लगातार दूसरे दिन ईमेल से धमकी मिली। अब तब इस तरह की दस धमकियां मिल चुकी हैं। मेल मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से पुलिस उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। सांभर झील क्षेत्र : बिना अनुमति सोलर प्लांट के लिए एमओयू को हाईकोर्ट ने अवमानना मानकर अफसरों को किया तलब
राजस्थान हाईकोर्ट सांभर झील क्षेत्र में सोलर प्लांट के लिए एमओयू करने और इसकी जानकारी अदालत में नहीं देने को अवमानना की श्रेणी में माना। इसके साथ ही अदालत ने हिंदुस्तान सॉल्ट्स के एमडी कमलेश कुमार, एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी सीईओ अजय कुमार सिंह और सांभर साल्ट के नए सीईओ के खिलाफ स्वप्रेरणा से अवमानना का प्रसंज्ञान लिया। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : नाबालिग की भूलें आजीविका में बाधा नहीं बनेंगी, कहा- किशोरावस्था की गलतियों को आजीवन कलंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक संवेदनशील फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि नाबालिग अवस्था में हुए मामूली अपराधों के आधार पर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं छीनी जा सकती। अदालत ने कहा कि किशोरावस्था की गलतियों को आजीवन कलंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। खासकर तब जब उन अपराधों का पद की प्रकृति, नैतिक अधमता या सार्वजनिक सुरक्षा से कोई सीधा संबंध न हो। शिक्षकों की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की रोक : सुनवाई तक सेवाएं सुरक्षित, 9 विशेष अपीलों में हाईकोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप
राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने शिक्षक सेवा समाप्ति से जुड़े मामलों में बड़ा आदेश पारित किया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक कार्यरत शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा। यह आदेश आज सूचीबद्ध 9 विशेष अपीलों के संयुक्त समूह में पारित किया गया, जिसमें पूजा जैन की ओर से दायर अपील सहित अन्य अपीलें शामिल थीं। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग को कहा- एनएफएसयू को जमीन देने के लिए अपना रुख स्पष्ट करें राज्य सरकार
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग को कहा है कि वह नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को कैंपस स्थापित करने के लिए जमीन देने के संबंध में अपना रुख स्पष्ट करे। साथ ही अदालत ने प्रताप नगर में चल रहे विवि के अस्थाई कैंपस के संसाधनों और कोर्स आदि की जानकारी भी फरवरी के प्रथम सप्ताह तक पेश करने को कहा है। 