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विवाह योग्य उम्र नहीं रखने वाले बालिग भी रह सकते हैं साथ : अदालत ने कहा- लिव इन संबंध न तो अवैध हैं और ना ही बिना विवाह साथ रहना अपराध
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक प्रेमी युवक को सुरक्षा देने से जुड़े मामले में कहा है कि विवाह योग्य उम्र नहीं रखने वाले बालिग युवक-युवती अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं। वहीं अदालत ने नोडल अधिकारी को कहा है कि वह याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अभ्यावेदन को विधि अनुसार तय करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश 18 वर्षीय युवती और 19 वर्षीय युवक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। -(5).png)
हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी : आधिकारिक मेल आईडी पर भेजा मेल, पुलिस कर रही छानबीन
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राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हाईकोर्ट प्रशासन के आधिकारिक मेल आईडी पर यह मेल भेजा गया है। धमकी की जानकारी मिलने के बाद एहतियातन सभी कोर्ट कक्ष खाली कराए गए हैं और मुकदमों की सुनवाई बंद कर दी गई है। सूचना पर पुलिस, एटीएस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड को भी मौके पर बुलाया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की परीक्षा पर अंतरिम रोक, कहा- पहले परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जारी करें, उसके बाद परीक्षा आयोजित
राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की 7 दिसंबर से शुरू होने वाली परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने आरपीएससी को कहा कि वह पहले परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जारी करें और उसके एक महीने बाद परीक्षा आयोजित कराए। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश यदुराज व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए। -(9).png)
साइबर फ्राॅड और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार, पुलिस और बैंकों को निर्देश
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राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर फ्राॅड और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार, पुलिस और बैंकों के लिए व्यापक निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने बुजुर्ग दंपति से दो करोड़ दो लाख रुपए की ठगी मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करते रिपोर्टेबल जजमेंट सुनाया। 
बैंक की अपील खारिज कर 58.93 लाख रुपए लौटाने के आदेश, उपभोक्ता की लापरवाही सिद्ध नहीं
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि आरबीआई के परिपत्र के अनुसार साइबर ठगी होने के तीन दिन के भीतर शिकायत करने पर बैंक संबंधित राशि उपभोक्ता को देने के लिए बाध्य है। इसके साथ ही अदालत ने आईडीबीआई बैंक की अपील को खारिज कर एकलपीठ के उस आदेश को सही माना है, जिसमें एकलपीठ ने बैंक को ठगी की गई पूरी 58.93 लाख रुपए की राशि छह फीसदी ब्याज सहित उपभोक्ता को लौटाने को कहा था। ग्यारह याचिकाएं खारिज, हाईकोर्ट ने कहा : कम बोली लगाकर टेंडर लेने पर देनी होगी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी
राजस्थान हाईकोट के जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण और जस्टिस बिपिन गुप्ता की डिवीजन बेंच ने टेंडर प्रक्रिया से जुड़े नियम 75ए को वैध करार दिया है, जिसके तहत जो ठेकेदार, सरकार की ओर से तय की गई कीमत से 15 प्रतिशत या उससे भी काफी कम रेट पर टेंडर हासिल करते हैं, उन्हें अतिरिक्त जमानत राशि (सिक्योरिटी) देनी होगी। दरअसल राज्य के 11 ठेकेदारों ने अलग-अलग याचिकाओं में इस नियम को कोर्ट में चुनौती दी थी। इनमें जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, सिरोही और प्रतापगढ़ के ठेकेदार शामिल थे। सरकारी बिल्डिंगों को क्या हो रहा, कहीं गिर रही तो कहीं लग रही आग, एसएमएस का ट्रोमा सेंटर तो नया बना है, फिर भी वहां हादसा हो गया : हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने झालावाड़ के सरकारी स्कूल की इमारत गिरने के मामले में सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है। एक ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, दूसरी ओर अधिकारी बने हुए उदासीन : हाईकोर्ट
विभाग की ओर से कहा गया कि विभाग के पास समान प्रकृति के कई आवेदन आए हैं। याचिकाकर्ता को इसकी अनुमति देने पर अन्य मामले भी प्रभावित होते। मशीनी अंदाज में नहीं करें जमानत प्रार्थना पत्रों का निपटारा : हाईकोर्ट
सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय की ओर से अदालती आदेश की पालना में अपना स्पष्टीकरण पेश किया, लेकिन अदालत उससे संतुष्ट नहीं हुआ। 
निर्णय से खफा अभ्यर्थी पहुंचे आरपीएससी मुख्यालय : हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में डबल बैंच में जाने की बात कही
फिजिकल स्टैंडर्ड भी बदल जाता है। ऐसे में अधिकांश अभ्यर्थियों की उम्र हो गई। 
हाईकोर्ट के फैसले ने भाजपा के दोहरे चरित्र को कर दिया उजागर, पेपर लीक पर कांग्रेस सरकार ने कठोर कानून बनाया था : गहलोत
उन्होंने बताया कि पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने सबसे सख्त कानून बनाया था, जिसमें उम्रकैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माना तक का प्रावधान है। हाथी सवारी की दर कम करने पर रोक, मांगा जवाब : महावतों और उनके परिवार की आजीविका पूरी तरह से हाथी सवारी पर निर्भर
जिससे न केवल महावतों को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि प्रदेश की बदनामी व पर्यटन व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 