राज्य सरकार ने राजस्थान राजस्व एवं कर बोर्ड को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पुनरीक्षण प्राधिकारी नियुक्त। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार निर्णय राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 के तहत। 2006 की पुरानी अधिसूचना निरस्त कर दी।