स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों में चल रहे विकास कार्यों की संभाग स्तर पर गुणवत्ता जांच के आदेश दिए हैं। यह अभियान 31 मार्च तक चलेगा। वरिष्ठ अभियंता नियमित निरीक्षण करेंगे और निर्माण सामग्री की सैंपल जांच की साप्ताहिक रिपोर्ट विभाग को भेजेंगे। अमृत, स्वच्छ भारत और 50 लाख से अधिक लागत वाले कार्य जांच के दायरे में होंगे।