राजस्थान में शहरी विकास की जरूरतों को पूरा करने और भूमि मालिकों को उचित मुआवजा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने राजस्थान ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) पॉलिसी-2026 का प्रारूप तैयार किया।