राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 सप्ताह की गर्भवती युवती को उसकी इच्छा के अनुसार उसके माता-पिता के साथ जाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि युवती बालिग है, अपनी इच्छा से निर्णय लेने में सक्षम है और वह किसी भी प्रकार की अवैध हिरासत में नहीं।