जयराम रमेश ने अरावली की नई परिभाषा को "खनन माफिया के अनुकूल" बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 100 मीटर की ऊंचाई वाली शर्त से 90% पर्वत श्रृंखला असुरक्षित हो जाएगी।

केंद्र सरकार ने अरावली में नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी है। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली से गुजरात तक पूरे अरावली क्षेत्र में यह निर्णय समान रूप से लागू होगा। आईसीएफआरई को सतत खनन प्रबंधन योजना बनाने और निषिद्ध क्षेत्रों की पहचान के निर्देश दिए गए हैं।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर अरावली की परिभाषा बदलकर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की समितियों और विशेषज्ञों के कड़े विरोध के बावजूद सरकार नियमों में बदलाव पर अड़ी है, जिससे पर्यावरण को गंभीर खतरा हो सकता है।