जयपुर। शहरी क्षेत्र के निवासियों को सौ दिन के रोजगार की गारंटी के तहत रोजगार पाने के लिए जनआधार से रजिस्ट्रेशन करना होगा। योजना पर 800 रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है। मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है। स्थानीय निकाय क्षेत्र निवासियों में 18 से 60 वर्ष के सदस्य का जनआधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन होगा। योजना में अनुमत कार्य करवाने के लिए राज्य, जिला या निकाय स्तर पर कमेटियों के जरिए काम मंजूर होंगे। सामान्य प्रकृति के काम मंजूरी और कराने की सामग्री, लागत व पारिश्रमिक लागत का अनुपात 25:75 तथा विशेष प्रकृति के कार्यों के लिए सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75:25 होगा।
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