जयपुर। राजस्थान में उच्च शिक्षा विभाग लगातार तीसरे साल कॉलेज में स्टूडेंट्स को परसेंटेज के आधार पर एडमिशन देगा। 450 से ज्यादा सरकारी कॉलेज में 5 लाख से ज्यादा सीटों पर एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू होगी। विभाग ने नई एडमिशन पॉलिसी जारी कर दी है।  
पहले पर्सेंटेज सिस्टम को हटाकर पर्सेंटाइल सिस्टम लागू किया था। इसके तहत आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स की पर्सेंटेज का समानीकरण कर उन्हें एडमिशन दिया जाता था। कोरोनाकाल के दौरान पॉलिसी चेंज करके स्टूडेंट्स को पर्सेंटेज के आधार पर ही एडमिशन दिया। इसी पॉलिसी को अब सरकार आगे बरकरार रखेगी।

किसी को नहीं होगा नुकसान
विभागीय अधिकारियों के अनुसार पर्सेंटाइल सिस्टम के लागू होने के बाद से ही कई स्टूडेंट्स को इसका काफी नुकसान हो रहा था। इस फार्मूले से आरबीएसई के स्टूडेंट्स को प्रदेश के कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। जिससे छात्रों में असमानता का भाव पैदा हो गया था। ऐसे में छात्रों की मांग के अनुरूप प्रदेश में इस बार भी पर्सेंटेज के आधार पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाएगा।

यह है सीटों की गणित
प्रदेश में 450 से ज्यादा सरकारी कॉलेज हैं, इनमें पांच लाख 8000 स्टूडेंट्स को पर्सेंटेज के आधार एडमिशन दिया जाएगा। 2000 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज है, जिनमें 8 लाख स्टूडेंट्स को शिक्षा विभाग की एडमिशन पॉलिसी के आधार पर एडमिशन मिलेगा।

राजस्थान यूनिवर्सिटी में 7 हजार सीटें
राजस्थान यूनिवर्सिटी के चारों संघटक कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए के अलावा विभागों में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा मिलाकर 7 हजार सीटें हैं। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से सीटों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में उम्मीद है कि डिमांड और आवेदनों के आधार पर बाद में 10% सीटें इस बार बढ़ सकती हैं।