असर खबर का - किसानों को राहत, फसल बीमा योजना की बढ़ाई तिथि

अब दो जनवरी तक करा सकते हैं फसल बीमा

असर खबर का - किसानों को राहत, फसल बीमा योजना की बढ़ाई तिथि

किसानों की समस्या को देखते हुए सरकार ने फसल बीमा करवाने की तिथि 2 जनवरी तक बढ़ा दी है।

कोटा । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी 2024-25 की फसलों का बीमा करवाने से वंचित किसानों के लिए नया साल खुशियां लेकर आया है। सरकार ने बीमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 2 जनवरी कर दी है। पूर्व में फसल बीमा करवाने अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी। अंतिम तिथि होने के कारण काफी संख्या में किसान अपनी फसलों का बीमा करवाने के लिए उमड़ पड़े थे। इस कारण बीमा योजना का सर्वर डाउन हो गया था और अधिकांश किसान बीमा करवाने से वंचित रह गए थे। किसानों की समस्या को देखते हुए सरकार ने फसल बीमा करवाने की तिथि 2 जनवरी तक बढ़ा दी है। अब किसान गुरुवार को भी अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।

सर्वर डाउन से आई थी दिक्कत
जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पूरे प्रदेश में बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी। इस दिन सर्वर डाउन होने से बीमा का कार्य प्रभावित हो गया था। इससे गैर ऋणि किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। बीमा का अंतिम दिन होने के कारण जिले में काफी संख्या में किसान ई-मित्र केन्द्रों पर पहुंचे तो वहां पर योजना का सर्वर डाउन मिला था। ऐसे में किसानों को काफी समय तक इंतजार करना पड़ा था। वहीं बीमा योजना के दस्तावेजों को सबमिट करने में मशक्कत करनी पड़ी थी। कई किसानों को तो निराश होकर लौटना पड़ा था। 

दस्तावेज नहीं हो पाए थे सबमिट
जानकारी के अनुसार जिले के गैर ऋणी कृषकों को राज्य सरकार की अधिसूचना अनुसार आधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी की नकल व बैंक खाते की पासबुक की प्रति जिसमें आईएफसी कोड एवं खाता संख्या अंकित हो या खाते का रद्द केन्सिल चैक की प्रति व बंटाईदार कृषक होने पर उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना था। इसके अतिरिक्त शपथ पत्र, बीमा कराने वाले कृषक के स्वयं का घोषणा पत्र, बंटाईदार एवं भू-स्वामी के आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से लगानी थी। मंगलवार को अंतिम दिन होने से ई-मित्र केन्द्रों पर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे में योजना का सर्वर डाउन हो गया था और दस्तावेज सबमिट नहीं हो पाए थे। 

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी 2024-25 की फसलों के बीमा करने का कार्य सर्वर डाउन से प्रभावित होने के सम्बंध में दैनिक नवज्योति में एक जनवरी को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। इसमें बताया था कि योजना के तहत फसलों का बीमा करवाने के लिए 31 दिसंबर तिथि तय की गई थी। बीमा का अंतिम दिन होने के कारण जिले में काफी संख्या में किसान ई-मित्र केन्द्रों पर पहुंचे तो वहां पर योजना का सर्वर डाउन मिला। ऐसे में काफी इंतजार के बाद भी कई किसानों का फसली बीमा योजना का कार्य पूरा हो पाया। इसके बाद सरकार ने किसानों की परेशानी को देखते हुए बीमा करवाने की तिथि बढ़ा दी है।

Read More पैलेस ऑन व्हील्स पर 9वां टूर आज पहुंचा जयपुर : पर्यटकों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत, छह देशों से आए मेहमान

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि के दिन सर्वर डाउन होने की समस्या सामने आई थी। इससे कई किसान बीमा योजना से वंचित रह गए थे। अब सरकार ने बीमा करवाने की अंतिम बढ़ाकर 2 जनवरी कर दी है। किसान गुरुवार को भी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
-आर. के. जैन, संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग

Read More पुलिस का शक्ति प्रदर्शन : अधिकारियों और जवानों की 425 टीमों ने 1120 जगहों पर दी एक साथ दबिश, 48 घंटों में 1024 आरोपी गिरफ्तार

Post Comment

Comment List

Latest News

पहले झुकी और अगले ही पल चूमने लगी जमीन, तेज हवा से तिनके की तरह उड़ गई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका, मूर्ति के गिरते ही मची भगदड़ पहले झुकी और अगले ही पल चूमने लगी जमीन, तेज हवा से तिनके की तरह उड़ गई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका, मूर्ति के गिरते ही मची भगदड़
ब्राजील के गुआइबा शहर में सोमवार, 15 दिसंबर 2025 को आए तेज आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई। इस दौरान लगभग...
नेशनल हेराल्ड मामला: अदालत ने गांधी परिवार को एफआईआर की कॉपी देने से किया इनकार
UNSC में भारत की पाकिस्तान का दो टूक, कहा-जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न हिस्सा थे और रहेंगे…’ सिंधु जल संधि और इमरान खान को लेकर बोला तीखा हमला
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इथियोपिया के आधिकारिक दौरे पर, इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा
सोनिया गांधी ने उठाया संसद में महिला कर्मियों का मुद्दा, मानदेय बढाने और सामाजिक सुरक्षा की मांग की
ग्लोबल वायदा बाजार की नरमी के असर : दोनों कीमती धातुओं में गिरावट, जानें क्या है भाव
विपक्ष के विरोध के बीच "बीमा विधि संशोधन विधेयक-2025" लोकसभा में पेश