जयपुर। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और निवेशकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से रीको द्वारा अविकसित एवं अर्धविकसित भूमि आवंटन हेतु लागू नीति के अंतर्गत सोलर वेस्ट रिसाइकलिंग एवं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी दो कंपनियों को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है।
रीको प्रबंध निदेशक श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत निष्पादित हुए एमओयू को औद्योगिक इकाइयों में बदलने पर गंभीरता से काम कर रही है।
डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा राजस्थान
राजस्थान सरकार राज्य को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जल्द ही एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लाने जा रही है। इसी दिशा में, रीको ने डिफेंस क्षेत्र की इंपीरियल आरमोरी प्राइवेट लिमिटेड को उदयपुर खुर्द (किशनगढ़) में अविकसित भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है। कंपनी यहां 162 करोड़ रुपये का निवेश कर अत्याधुनिक डिफेंस उत्पादन इकाई स्थापित करेगी।
सोलर पैनल की रिसाइकलिंग बाडमेर के धौरों में
इसी प्रकार बाड़मेर जिले के देवका में वी7 इवन इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को अविकसित भूमि आवंटन करने की स्वीकृति दी है। कंपनी यहां सोलर वेस्ट स्क्रैपिंग एवं रिसाइकलिंग फैसेलिटी स्थापित करेगी, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपये का निवेश होगा जो प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है।
पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक टर्मिनल को भी मिली मंजूरी
परबतसर मल्टीमॉडल टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड ने राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान पीएम गति शक्ति लॉजिस्टिक टर्मिनल हेतु एमओयू किया था। कंपनी को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जोधपुर डिवीजन से निजी रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए इन-प्रिंसिपल अप्रूवल प्राप्त हो चुकी है। कंपनी ने कुचामन-डीडवाना जिले के रीको औद्योगिक क्षेत्र परबतसर द्वितीय चरण में भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना में लगभग 50 करोड़ रुपये का निवेश होगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
यह टर्मिनल रेलवे की पीएम गति शक्ति कार्गाे टर्मिनल स्कीम और राजस्थान की लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 के अनुरूप स्थापित किया जाएगा जिससे स्थानीय खनन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई ऊर्जा प्राप्त होगी।
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