सदन में राजस्व विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा, कांग्रेस विधायकों ने कार्यशैली पर उठाए सवाल

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में शनिवार को राजस्व विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा में कांग्रेस विधायकों ने राजस्व विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए लोगों को आ रही परेशानी उठाई। वंही भाजपा विधायकों ने राजस्व विभाग की कार्यशैली को सराहते हुए विपक्ष के आरोपों को नकारा। चर्चा में शामिल होते हुए कांग्रेस विधायक रीटा चौधरी ने शायराना अंदाज में कहा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। रीटा चौधरी ने सदन में कहा कि चारागाह और जोहड़ की भूमि को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी बननी चाहिए, इनसे जुड़ी शिकायतों से राजस्व न्यायालय भरे पड़े। रीटा चौधरी ने कहा कि सरकार में लोगों की सुनवाई की क्या उम्मीद करें, जब विपक्ष के विधायकों को सदन के नेता ही नहीं पहचाने। उन्होंने सीएम से मुलाकात के दौरान उन्हें नहीं पहचाने जाने की बात कही। विधायक अजय किलक ने कहा कि अब्दुल रहमान मामले में अदालत के निर्णय के बाद राजस्व विभाग ने हजारों मामलों में नोट लगा दिए। सभी मामलों में अब्दुल रहमान से जुड़े न्यायिक मामले को लेकर नोट लगा दिए। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण और गंदे पानी का निस्तारण की बात करते हुए कहा कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। चारागाह भूमि की तारबंदी होनी चाहिए।

उनसे अतिक्रमण हटाकर मोनिटरिंग होनी चाहिए। किलक ने कहा कि डेगाना की भेरूंदा को तहसील के रूप में क्रमोन्नत नहीं किया गया, स्थानीय लोगों को कार्य के लिए मेड़ता जाना पड़ता है। बीजेपी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि 2294 राजस्व गांव का सृजन हमारी सरकार ने किया। अजमेर की रेवेन्यू बिल्डिंग का रेनोवेट किया जा रहा। राजस्थान हित में चिंतन होना चाहिए। 2 साल में हमने वो किया जो पिछली सरकार ने पांच साल में नहीं किया। टोडारायसिंह से चुनाव जीते थे चतुर्भुज चौधरी, उनके मन में सोच थी दो पहाड़ों के बीच में डैम की, आज वो बीसलपुर बांध लोगों की पेयजल और सिंचाई की जरूरत पूरी कर रहा, लेकिन डैम विस्थापितों को आज भी मुआवजा नहीं मिला। बीसलपुर विस्थापितों की जमीनों को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने करीबियों को अलॉट की, राजे सरकार में जांच हुई हम कोर्ट में गए, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, 400 करोड़ का घोटाला है, एक सामान्य से गांव में इसकी जांच होनी चाहिए।

कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी ने चर्चा में कहा कि राजस्व भूमि सुधार को लेकर बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सलाहकार समितियां बननी चाहिए, जिससे राजस्व से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया जा सके। राजस्थान में कृषकों के साथ भेदभाव हो रहा है। हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान में भूमि का मालिक काश्तकार होना चाहिए, जैसे हरियाणा में प्रावधान है वैसे यहां होने चाहिए। निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने कहा कि 6 लाख हैक्टर भूमि हमारे यहां ओरण गोचर है। हमारे यहां कहा जाता है, घी ढुळ्यां म्हारो की नी जासी....पाणी ढुळ्यां म्हारो जी बळे, गोचर, ओरण, गोवंश को बचाने के लिए सरकार को आगे आने की जरूरत है। बॉर्डर एरिया में संरक्षण की आवश्यकता है। ओरण नहीं बचा तो आगामी पीढ़ी को घी दूध नहीं मिलेगा। कांग्रेस विधायक नरेन्द्र बुडानिया ने भी राजस्व विभाग से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाते हुए तारानगर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के मामले भी उठाए।