भारतीय किसानों के हितों के साथ कोई समझता नहीं : सरकार अन्नदाताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध, गोयल ने कहा- कृषि क्षेत्र की उपज को नहीं दी कोई रियायत

आजीविका सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है

सभी व्यापारिक बातचीत में हमारे किसानों के हित सर्वोपरि हैं। मोदी सरकार अन्नदाताओं के हितों की रक्षा और ग्रामीण आजीविका सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

नई दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसी देश के साथ व्यापार समझौते की बातचीत में देश के किसानों के हित को सर्वोपर रखती है। अमेरिका के साथ हुए समझौते में ऐसी कोई रियायत नहीं दी गई है जिससे देश के किसानों का हित प्रभावित हो। पीयूष गोयल ने एक बयान में कहा कि सभी व्यापारिक बातचीत में हमारे किसानों के हित सर्वोपरि हैं। मोदी सरकार अन्नदाताओं के हितों की रक्षा और ग्रामीण आजीविका सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

वाणिज्य मंत्री ने अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर जारी संयुक्त बयान के बाद सोशल मीडिया पर अपने वक्तव्य में कहा कि भारत-अमेरिका अंतरिम समझौते के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को तरजीही पहुंच प्रदान करते हुए, अनाज, फल, सब्जियां, मसाले, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मुर्गी पालन और मांस सहित संवेदनशील कृषि क्षेत्र की उपज को कोई रियायत नहीं दी गई है। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में डेयरी, फल, सब्जियां, मसाले और अन्य अनाजों को संरक्षित किया गया है। इससे घरेलू किसानों के हित सुरक्षित होंगे, स्थानीय कृषि को इतने बड़े बाजार में वरीयता के आधार पर प्रवेश की सुविधा से मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और सशक्त कदम बढ़ेगा।