जयपुर। चिकित्सा मंत्री का बुधवार को शासन सचिवालय में पदभार संभालते ही परसादी लाल मीणा ने कोरोना नियंत्रण के लिए प्रदेश भर में सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, सिनेमा और सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण की दोनों डोज लेना अनिवार्य करने का ऐलान किया है । उन्होंने कहां है कि राजस्थान में वैक्सीनेशन के तहत 80 फीसदी  से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है लेकिन दूसरी डोज लेने वालों की तादाद अभी काफी कम है।  जिसके कारण कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन की दूसरी डोज लग जाए इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर दोनों डोज लेने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।  इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकारी योजनाओं और स्कीमों में फायदा लेने वाले लोगों को भी दूसरी डोज लेना अनिवार्य किया जाएगा । इसके लिए वे संबंधित विभागों को भी लिखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा दूसरी डोज लेने लोग आ सके और राजस्थान जल्द फुल वैक्सीनेट हो सके। उन्होंने प्रदेश भर के अस्पतालों में खराब पड़े उपकरणों ,मशीनों को भी जल्द ठीक कराने या फिर इनकी जगह नई मशीनें लाने के निर्देश देने की बात कही है।

हॉस्टल में कोरोना के खतरे को देखते हुए सख्त पाबंदियां लगाई जाएगी
चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि बीते दिन एक स्कूल के हॉस्टल में 12 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं । मैंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और जिला कलेक्टर एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में पूरी जांच करके रिपोर्ट दे। ताकि लापरवाही मिलने पर स्कूल हॉस्टल संचालक पर सख्त कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि वे सभी जिला प्रशासन को भी निर्देश देंगे कि हॉस्टलों में आने वाले बच्चों की कोरोना जांच के साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल के सभी नियम फॉलो कराए जाएं। यह सुनिश्चित होने पर ही उन्हें हॉस्टल शुरू करने की एनओसी दी जाए।

शराबबंदी गुजरात में भी लागू लेकिन बिक रही शराब लोगों को जागरूक करेंगे पाबंदी नहीं लगाएंगे
परसादी लाल मीणा को प्रदेश का आबकारी मंत्री भी बनाया गया है।  पदभार ग्रहण करते समय प्रदेश में शराबबंदी को लेकर उनसे पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गुजरात में भी शराब बंदी लागू है लेकिन धड़ल्ले से शराब की बिक्री वहां हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब के सेवन को कम करने के लिए सरकार जन जागरण अभियान चलाएगी। लेकिन शराबबंदी नहीं करेगी क्योंकि कई राज्यों में शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रही है। उन्होंने आबकारी विभाग की नई पॉलिसी के तहत राजस्थान में शराब से बढ़ने वाले राजस्व को लेकर कहा कि सरकार अब सभी शराब की दुकानों की नीलामी करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा राशि सरकार के राजस्व में इकट्ठा हो सके। अब तक लॉटरी के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाती थी लेकिन दुकान निकलते ही व्यक्ति उसे अन्य लोगों को सबलेट कर देता था ।सरकार को भी कम राजस्व प्राप्त होता था लेकिन अब नीलामी की प्रक्रिया से राजस्व में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि शराबबंदी हो जाने पर देसी शराब बनाने वाले अवैध माफिया पनपते हैं। जिनसे जहरीली शराब सप्लाई होने से कई लोगों की जानें भी चली जाती है। अंग्रेजी शराब से यह खतरा नहीं रहता है।